जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया रेप के दोषी को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी करार देने की निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी, लेकिन सजा 12 साल से घटाकर 7 साल सश्रम कारावास कर दी थी।

मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पाया कि व्यक्ति को सुनाई गई सजा से अधिक अवधि तक जेल में रखा गया। याचिकाकर्ता को 10 साल 3 महीने और 16 दिनों तक कारावास में रखा गया था। न्यूज 18 के मुताबिक, यह मामला जशपुर जिले का है, जहां फरसाबहार थाना क्षेत्र के ग्राम तमामुंडा निवासी भोला कुमार दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। ट्रॉयल में उसे निचली अदालत ने दोषी करार दिया और साल 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2018 को उसे रेप के लिए दोषी ठहराया था। इसके साथ ही उसकी आजीवन कारावास यानि 12 साल की सजा को कम कर 7 साल कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे 10 साल से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट से उसे बड़ी राहत मिली है।