सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्यकर्मियों को OROP के तहत बकाया पेंशन पेमेंट के लिए समयसीमा तय की

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बैंक ने कहा कि उसे किस्तों में ओआरओपी पेमेंट से जुड़े रक्षा मंत्रालय के एकतरफा पत्र से निराशा हुई है। यह 15 मार्च तक बकाया भुगतान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। लेकिन पैसे के पेमेंट में केंद्र सरकारी की दिक्कत की वजह है इस मामले से जुड़े राष्ट्रीय हित की अनदेखी नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान के मसले पर सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार की राय को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सीलबंद लिफाफे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे के इस्तेमाल के प्रैक्टिस को बंद करने की जरूरत है... यह जस्टिस की बुनियादी प्रक्रिया का उल्लंघन है।" चीफ जस्टीस ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हू। कोर्ट में पारदर्शिता होना जरूरी है...यह आदेश के पालन से जुड़ा है। इसमें क्या गोपनीयता हो सकती है।" देश की सबसे बड़ा अदालत ने पिछले हफ्ते सैन्य कर्मियों को पेंशन के बकाए का भुगतान नहीं होने पर चिंता जताई थी। उसने कहा था कि यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।