असम सरकार का युवाओं की भलाई के लिए बड़ा कदम, खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये

असम सरकार युवाओं को उनका खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई योजना को शुरू करने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को इस योजना के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम' के लिए पंजीकरण 23-24 सितंबर से शुरू होगा

अपडेटेड Sep 20, 2023 पर 7:59 PM
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असम सरकार युवाओं को उनका खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई योजना को शुरू करने जा रही है

असम सरकार ने युवाओं की भलाई के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। असम सरकार युवाओं को उनका खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए एक नई योजना को शुरू करने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को इस योजना के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम' के लिए पंजीकरण 23-24 सितंबर से शुरू होगा।

दिल्ली के असम हाउस में हुआ योजना का ऐलान

न्यूज एजेंसी ANI में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को नई दिल्ली में असम हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल से मुख्य सचिव और सीनियर ऑफिसर के साथ असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस योजना का ऐलान किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि, सीएम ने बाद में मीडिया को बताया कि नई योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

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ये लोग रहे सरकार की बैठक में शामिल

लगभग 40 मिनट तक चली बैठक में राज्यसभा सांसद पबित्रा मार्गेरिटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और राजनीतिक, रवि कोटा और रेजिडेंट कमिश्नर, एमएस मणिवन्नन शामिल हुए। असम सरकार की इस योजना से राज्य के युवाओं को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अब युवाओं के लिए अपना खुद का रोजगार शुरू करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। राज्य सरकार की यह योजना प्रदेश के युवाओं को उनका खुद का रोजगार शुरु करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। असम सरकार की इस योजना के लिए 23 से 24 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। असम के जो भी इच्छुक युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता को हासिल करना चाहते हैं उनको राज्य सरकार की इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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