UPPSC PCS: SDM कौन होते हैं? जानिए काम, सैलरी और सुविधाएं

UPPSC PCS: हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें कई लोगों का चयन SDM (Sub Divisional Magistrate) के पद हुआ है। बहुत से लोगों को DM (District Magistrate) और SDM के पद को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। आज हम आपको SDM के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। SDM बनने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप रैंक होनी चाहिए। किसी भी जिले में जहां सबसे ज्यादा पावरफुल डीएम (District Magistrate) होता है। उनके पास सारे अधिकारी होते हैं। वहीं डिवीजन स्‍तर पर वही अधिकार एसडीएम के पास होते हैं। जिसे उप जिला अधिकारी (Sub Divisional Magistrate) कहते हैं। एक SDM का पद बहुत जिम्मेदारी भरा होता है।

SDM के पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्यों के लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है। इसके लिए पीसीएस (PCS) परीक्षा है। इसमें लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हर राज्य का एक आयोग होता है जो इस सिविल सेवा परीक्षाएं कराता है। राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में SDM सबसे बड़ा पद होता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले लोगों को SDM के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वेतन और अन्य सुविधाएं

एक SDM को कई जिम्मेदारी के साथ शानदार वेतन और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को कई सुविधाएं दी जाती है। SDM को पे बैंड 9300-34800 में ग्रेड पे 5400 के अनुसार वेतन मिलता है। इन अधिकारियों की शुरुआती वेतन 56,100 रुपये तक हो सकता है। इन अधिकारियों को सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं में सरकारी आवास, सुरक्षाकर्मी और घरेलू नौकर, सरकार की तरफ से वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, मुफ्त बिजली, राज्य में आधिकारिक यात्राओं के दौरान आवास सुविधा, हाई स्टडी के लिए अवकाश, पेंशन आदि की सुविधाएं दी जाती है। कई राज्यों में उनके वेतन नियमों के आधार पर वेतन और सुविधाओं में अंतर हो सकता है।

IPS Sangeeta Kalia: पिता पेंटर, 6 नौकरियां छोड़कर बनीं IPS, मंत्री से भिड़ गईं, जानिए इस महिला अफसर की दास्तान

SDM के क्या-क्या काम होते हैं

प्रशासनिक और न्यायिक काम

राजस्व काम में जमीन का लेखा-जोखा, राजस्व मामलों का कामकाज देखना

क्षेत्रीय विवादों को निपटना और आपदा प्रबंधन का जिम्मा

जमीन का सीमांकन और अतिक्रमण जैसे मुद्दे

सार्वजनिक भूमि का संरक्षण और जमीन की रजिस्ट्री

लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाना

मैरिज रजिस्ट्रेशन, जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाना

CPC 1973 और नाबालिग कृत्यों के तहत न्यायिक काम की भी जिम्मेदारी

अलग-अलग तरह से रजिस्ट्रेशन, कई तरह के लाइसेंस जारी करना और रिन्यूअल करना