LIC के IPO से जुड़े क्या हैं खतरें? SEBI के एक नियम ने क्यों बढ़ा दी है एनालिस्ट्स की चिंता

LIC के IPO में करीब 35 पर्सेंट हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखने की बात आ रही है। यह करीब 11 करोड़ शेयर होगा। पिछले साल अक्टूबर तक भारत में सिर्फ 7.3 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट थे। ऐसे में यह देखना होगा कि रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा कितना भर पाता है या इसे हिस्से को कितना गुना अधिक बोली मिलती है।

इसके अलावा एक बड़ी चिंता सेबी के नियम को लेकर है, जिसके तहत शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली किसी भी कंपनी को तीन साल के अंदर तक 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक के लिए रिजर्व रखनी होती है। LIC अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी ही IPO के जरिए बेच रही है। इसका मतलब है कि LIC को अगले तीन साल के अंदर अपनी 20 फीसदी और हिस्सेदारी बेचनी होगी। इस तरह LIC को हर साल औसतन अपने करीब 42 करोड़ शेयर पब्लिक को बेचने होंगे, जिनकी कुल कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये होगी।

एनालिस्ट्स इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या बाजार इतनी भारी संख्या में शेयरों की सप्लाई को संभाल पाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या सरकार LIC के लिए कोई विशेष कानून बना उसे 25 फीसदी पब्लिक हिस्सेदारी के नियम से छूट देगी? सेबी की इस मामले में क्या भूमिका होगी? इन सब सवालों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है।