LIC IPO में 20% विदेशी निवेश का रास्ता साफ, सरकार ने FEMA नियमों में किया बदलाव

एफडीआई नीति में बदलाव के साथ DPIIT के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन जरूरी था

अपडेटेड Apr 17, 2022 पर 5:31 PM
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पिछले महीने SEB ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी थी और अब बीमा कंपनी बदलावों के साथ अनुरोध प्रस्ताव (RFP) दाखिल करने की प्रक्रिया में है

LIC IPO : सरकार ने अपने स्वामित्व वाली बीमा कंपनी LIC में 20 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों में संशोधन किया है। सरकार IPO के जरिये LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है। LIC ने फरवरी में IPO के लिए SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर (DRHP) जमा कराए थे।

पिछले महीने SEB ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी और अब बीमा कंपनी बदलावों के साथ अनुरोध प्रस्ताव (RFP) दाखिल करने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने LIC के IPO से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में संशोधन किया था।

क्यों जरूरी था फेमा नोटिफिकेशन


एफडीआई नीति में बदलाव के साथ DPIIT के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा नोटिफिकेशन जरूरी था। हाल में जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन नियमों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (नॉन डेट इंस्ट्रुमेंट्स) (संशोधन) नियम, 2022 भी कहा जा सकता है। नोटिफिकेशन के जरिये मौजूदा नीति में एक पैराग्राफ डाला गया है, जिसमें LIC में ऑटोमैटिक यानी स्वत: स्वीकृत रूट से 20 फीसदी तक एफडीआई की अनुमति है।

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सरकार की हरी झंडी के बाद ही होगा पब्लिक सेक्टर के बैंकों में विदेशी निवेश

चूंकि मौजूदा FDI नीति के तहत सरकारी मंजूरी के बाद ही पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 20 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। ऐसे में LIC और इसी तरह की अन्य कॉरपोरेट इकाइयों में 20 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति देने का फैसला किया गया। इसमें कहा गया है, “LIC में विदेशी निवेश जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी कानून) के प्रावधानों और बीमा कानून, 1938 के ऐसे प्रावधानों के जरिये आ सकता है जो LIC पर लागू होंगे और इनमें समय-समय पर संशोधन होता रहता है।”

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सेबी से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

देश के अबतक के सबसे बड़े IPO के लिए रास्ता साफ करते हुए SEBI ने सरकार के LIC में करीब 63,000 करोड़ रुपये में पांच फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए दस्तावेजों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। दस्तावेजों के मसौदे के अनुसार, LIC की  एम्बेडेड वैल्यू (embedded value) 30 सितंबर, 2021 तक करीब 5.4 लाख करोड़ रुपये था। अंतरराष्ट्रीय एक्चुरियल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स ने LIC की एम्बेडेड वैल्यू की गणना की है।

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