Congress Manifesto: कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपके लिए क्या? लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने की वादों की बौछार

Congress Manifesto: कांग्रेस (Congress) ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने और नई शिक्षा नीति में बदलाव करने समेत कई वादे किए हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। ये घोषणा पत्र पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने वालों और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच होने जा रहा है।

कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में यह घोषणापत्र जारी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कई दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

कांग्रेस के 'न्याय पत्र' की बड़ी बातें:

सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के कुछ बड़े पहलुओं पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर एक-एक कर इसकी बारीकियों पर आएंगे।

पार्टी ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वो जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा।

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।

घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर इसमें संशोधन किया जाएगा।

राजनीतिक नजरिए से एक बड़ी बात ये है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उन नेताओं को भी नापने की बात कही है, जो मौका देखकर पार्टी से निकल लिए और बीजेपी में जा मिले। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए BJP में शामिल हुए, उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा और जांच कराई जाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया कि वो ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया जाएगा।

पांच न्याय और 25 गांरटी

यह घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ - पर आधारित है।

• पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक लाख रुपए देने का वादा शामिल है।
• ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी गई है।
• ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के बनाने और GST फ्री खेती का वादा किया गया है।
• कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपए प्रतिदिन करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा भी किया है।
• वहीं उसने ‘नारी न्याय’ के तहत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल एक-एक लाख रुपए देगी और सत्ता में आने पर 2025 से सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी यानी 50 फीसदी महिलाओं का आरक्षण होगा

GDP को दोगुना करने का लक्ष्य

आर्थिक मोर्चे पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 सालों में भारत की GDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य विपक्षी दल ने यह वादा भी किया है कि वो मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर कानूनी कदमों का पुरजोर विरोध करती है और सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी।

इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वो रक्षा बलों के लिए "वन रैंक वन पेंशन" (OROP) को सही तरीके में लागू करेगी और मोदी सरकार की ओर से इसमें जो भी खामियां पैदा की गई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।

कुल जमा ये कि कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान और गरीब, इन सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अब इंतजार है, सत्ताधारी BJP के घोषणा पत्रा की, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति, यीन महिलाओं पर फोकस होगा। ये कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां इन चार बड़े वर्गों को लुभाने में लगी हैं।