Loksabha Chunav 2024: इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) में कहा कि वो करीब 3,500 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों (Loksabha Elections 2024) के मद्देनजर कांग्रेस (Congress) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। चुनाव से पहले अपने अकाउंट फ्रीज किए जाने का दावा कर रही कांग्रेस के लिए फिलहाल ये एक राहत की बात है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कांग्रेस की याचिका पर जुलाई में होगी सुनवाई
पीठ ने टैक्स डिमांड नोटिस पर कांग्रेस (Congress) की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।
मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, "मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और क्योंकि चुनाव जारी हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा कि विभाग मामले के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर रहा और सभी अधिकार और दावे खुले रहने चाहिए।
इसके अलावा, केंद्र ने भी कहा कि वे मान रहे हैं कि चुनाव खत्म होने तक IT विभाग कुछ भी रिकवरी नहीं करेगा। "चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।"
कांग्रेस को 3500 करोड़ का नोटिस जारी
कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस कदम की सराहना की और इसे ‘उदार’ बताया। उन्होंने कहा कि मार्च और उससे पहले अलग-अलग सालों के लिए कुल लगभग 3,500 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए गए हैं।
कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे इनकम टैक्स विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है।
कांग्रेस के 3,567 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की जा चुकी है।
पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। टैक्स अधिकारियों ने पिछले सालों से जुड़े टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के अकाउंट से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं।
देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना चाहती है।