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Loksabha Election 2024: बंगाल की चुनावी रैली में PM ने राज्य के लोगों को दी 5 गारंटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसने अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए तय कोटे का एक हिस्सा मुस्लिम समुदाय को दे दिया है। मोदी ने कहा कि वह बंगाल में हर किसी के लिए जीरो-इलेक्ट्रिसिटी बिल सुनिश्चित करना चाहते हैं

अपडेटेड May 12, 2024 पर 5:51 PM
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Lok Sabha Election 2024 : मोदी ने कहा कि वह बंगाल में हर किसी के लिए जीरो-इलेक्ट्रिसिटी बिल सुनिश्चित करना चाहते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसने अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए तय कोटे का एक हिस्सा मुस्लिम समुदाय को दे दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ' बीजेपी को इस बार 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी सफलता मिलेगी। पश्चिम बंगाल हमारे लिए अहम राज्य है। कांग्रेस ने 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन पूर्वी भारत के लोगों को सिर्फ गरीबी मिली। तृणमूल कांग्रेस हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। इस वजह से वह वोट-जेहाद के बारे में बात करती है।'

उन्होंने कहा, 'इंडिया गठबंधन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आवंटित आरक्षण कोटा धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे रहा है। हालांकि, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए। वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है।' हुगली की एक अन्य रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह ट्रिपल फायदे वाली एक स्कीम लेकर आए हैं।


मोदी ने कहा कि वह बंगाल में हर किसी के लिए जीरो-इलेक्ट्रिसिटी बिल सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का खाका पेश करते हुए कहा कि इस स्कीम का मकसद भारत के घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी 2024 को यह स्कीम लॉन्च की थी।

इस स्कीम के तहत, लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सोलर पैनल लगाने की कुल लागत का 40 पर्सेंट खर्च वहन करेगी। इस स्कीम से भारत के 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम से सरकार बिजली की लागत में 75,000 करोड़ रुपये सालाना की बचत कर सकेगी।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों के लिए 5 गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया:

  • धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं।
  • अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण जारी रहेगा।
  • किसी को भी रामनवमी का त्योहार मनाने से रोका नहीं जाएगा।
  • राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी पलट नहीं सकता।
  • नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव को कोई भी पलट नहीं सकता।

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