आज शाम कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में 76000 करोड़ रुपए के वधान पोर्ट प्रोजेक्ट के मिल सकती है मंजूरी

वाघ ने पिछले सप्ताह मनीकंट्रोल से कहा था, "हमें उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले 76,220 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे देगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अब तक नहीं हुआ है। लेकिन यह सरकार की प्राथमिकता है।"

शिवसेना (UBT) के चीफ उद्धव ठाकरे कर रहे विरोध

मार्च 2024 में, शिवसेना (UBT) के चीफ उद्धव ठाकरे ने स्थानीय मछुआरों के विरोध का हवाला देते हुए वधावन बंदरगाह परियोजना को रद्द करने की कसम खाई थी। मार्च 2024 में महाराष्ट्र के बोइसर में एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा था कि वधावन परियोजना पर पहले जब 1995-1999 के दौरान शिवसेना-भाजपा सत्ता में थी, विचार किया गया था और उसे रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का दौरा किया था और 90 के दशक के अंत में ग्रामीणों और मछुआरों से बातचीत की थी।

ठाकरे ने रैली में कहा था, “अगर आप लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना वधावन परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ें। हम इस सरकार पर लोगों का बुलडोजर चलाएंगे।”

हालांकि, भाजपा ने हाल के लोकसभा चुनावों में पालघर सीट जीती है, जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। शिवसेना के मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित की जगह लेने वाले नए भाजपा सांसद हेमंत सावरा ने 16 जून को वधावन बंदरगाह सहित प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने का संकल्प लिया।

फरवरी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एक कंटेनर टर्मिनल के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिसकी सालाना क्षमता 23 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवैलेंट यूनिट (टीईयू) या 254 मिलियन टन कार्गो को संभालने की होगी। अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस मेगा परियोजना की सिफारिश भेजी गई है।

2035 तक पूरी तरह से तैयार होने के बाद वधावन पोर्ट के दीनदयाल पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट बनने की उम्मीद है।

खरीफ फसलों के MSP को भी मंजूरी संभव

इसके अलावा इस बैठक में खरीफ फसलों के MSP को भी मंजूरी संभव है। धान की MSP 117 प्रति क्विंटल बढ़ सकती है। अभी धान की MSP 2,183 रुपए प्रति क्विंटल है। धान की MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्टर पर खास फोकस हो सकता है।