Dream11 के बाद Gameskraft भी हटी पीछे, सरकार के रियल-मनी गेमिंग बैन को नहीं देगी कानूनी चुनौती

ड्रीम11 के बाद अब रियल-मनी गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) ने भी साफ कर दिया है कि वह ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले सरकार के कानून को चुनौती नहीं देगी। कंपनी ने 26 अगस्त को जारी एक बयान में कहा, "एक जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाली कॉरपोरेट इकाई के रूप में गेम्सक्राफ्ट की इस विधेयक को चुनौती देने की कोई मंशा नहीं है। हम कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और कानून के ढांचे के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इससे एक दिन पहले ड्रीम स्पोर्ट्स के को-फाउंडर हर्ष जैन ने भी मनीकंट्रोल को बताया था कि उनकी कंपनी की सरकार की ओर से लगाए गए रियल-मनी गेमिंग बैन को कोई कानूनी चुनौती नहीं देगी। ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम11 की पैरेंट कंपनी है। हर्ष जैन ने कहा, "मुझे लगता है कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे अभी ऐसा नहीं चाहते। मैं अतीत में नहीं जीना चाहता। हम पूरी तरह से भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और सरकार से किसी ऐसी चीज पर झगड़ा नहीं करना चाहते जो वे नहीं चाहते।"

गेम्सक्राफ्ट के एक प्रवक्ता ने भी बताया कि कंपनी अब अपना पूरा ध्यान भविष्य पर केंद्रित करने की योजना बना रही है। प्रवक्ता ने कहा, "हमने आगे की रणनीति तय करने के लिए पहले ही आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है। अपने मूल मूल्यों और नए कानून के पूर्ण पालन के साथ, गेम्सक्राफ्ट नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद, जिम्मेदार इनोवेशन, खिलाड़ियों की सुरक्षा और नियामकीय अनुपाल के लिए प्रतिबद्ध है।"

कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी क्रॉस-फंक्शनल टीमें नए अवसरों और भविष्य-से जुड़े समाधान तलाश रही हैं, जो बदलते कानूनी दायरे में रहते हुए सिर्फ डिजिटल गेमिंग इकोनॉमी की पूरी क्षमता को सामने लाने में मदद करेंगे।