मझगांव डॉक के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ₹70,000 करोड़ के 'प्रोजेक्ट-75I' को दी मंजूरी

चीन और पाकिस्तान को मिलेगी चुनौती

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की रूपरेखा पर चर्चा की।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता के चलते भी भारत का यह कदम बेहद अहम हो जाता है। चीन तेजी से अपने नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है और हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान भी अपनी पनडुब्बी क्षमता को मजबूत कर रहा है।

ऐसे में भारत पर दबाव है कि वह अपनी पनडुब्बी निर्माण और आधुनिकीकरण योजनाओं को तेजी से लागू करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले 10 सालों में भारत अपनी करीब 10 पुरानी पनडुब्बियों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की योजना बना रहा है। ऐसे में P-75I और दूसरे स्वदेशी प्रोजेक्ट बेहद अहम माने जा रहे हैं।

न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम

P-75I के अलावा भारत सरकार न्यूक्लियर अटैक सबमरीन (SSN) कार्यक्रम पर भी काम कर रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की मुख्य कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को बड़ी भूमिका निभानी है, जो नौसेना के सबमरीन बिल्डिंग सेंटर के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार इन दोनों परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में विकल्प तलाश रही है।

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