चीन ने विदेशी व्यापार को लेकर बदला कानून, ट्रेड वॉर लड़ने की ताकत बढ़ा रहा ड्रैगन

नए संशोधन में यह भी जोड़ा गया है कि विदेशी व्यापार को “राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की सेवा” करनी चाहिए और चीन को एक “मजबूत व्यापारिक राष्ट्र” बनाने में मदद करनी चाहिए। शिन्हुआ के अनुसार, यह बदलाव बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए चीन के कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाता है।

इस बार संशोधन का फोकस डिजिटल और ग्रीन ट्रेड, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े प्रावधानों पर है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सुधार कर चीन व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते (CPTPP) के मानकों के करीब पहुंच सकता है। इसके उलट, 2020 के संशोधन का जोर अमेरिका के साथ चले टैरिफ वार के बाद व्यापार रक्षा उपायों पर था।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ने अपने अधिकारों की भाषा को और स्पष्ट किया है, ताकि निजी कंपनियों की ओर से दाखिल संभावित मुकदमों से निपटा जा सके। चीन में निजी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जिससे सरकार को उनके साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ रहा है।

चीन के साथ दशकों तक काम करने वाले एक पश्चिमी देश के राजनयिक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि चीन की सरकार प्राइवेट सेक्टर की आलोचनाओं को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। उनके मुताबिक, “चीन खुद को कानून के शासन वाला देश मानता है। सरकार किसी कंपनी की शिपमेंट रोक सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण देना जरूरी होता है।” उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ और लिखित रूप में होना बेहतर है।

हाल के महीनों में चीन की कई प्राइवेट एक्सपोर्ट कंपनियां भी ग्लोबल सुर्खियों में रहीं। नवंबर में फ्रांस सरकार ने चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शीन (Shein) को बैन करने की प्रक्रिया शुरू थी। शीन पर फ्रांस में ‘बच्चों जैसे दिखने वाले सेक्स डॉल्स’ को बेचने का आरोप था।

इसके अलावा, चीन सरकार को भविष्य में व्यापक प्रतिबंध लागू करने के बाद निजी कंपनियों के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, जापानी सीफूड आइटम्स पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध जैसे फैसलों पर निजी कंपनियों के हित टकरा सकते हैं। राजनयिकों का कहना है कि ताइवान और व्यापार जैसे मुद्दों पर चीन और जापान के बीच तनाव जारी है।

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