IOB Offer for Sale: भारी डिस्काउंट पर बिक रहे 57 करोड़ से अधिक शेयर, कब मिलेगा बोली लगाने का मौका?

IOB Share Price: सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में अपनी हिस्सेदारी हल्की करने वाली है। इस इश्यू के लिए जो भाव फिक्स किया गया है, वह मंगलवार को इसके क्लोजिंग प्राइस से करीब 7% डिस्काउंट पर है। सरकार ने अपनी 3% तक हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। इन सबके बाद आज जब स्टॉक मार्केट खुला तो इसके शेयर धड़ाम से गिर गए। बिकवाली का दबाव इतना तेज है कि निचले स्तर पर भी शेयर संभल नहीं पाए। आज बीएसई पर यह 6.15% की गिरावट के साथ ₹34.32 पर बंद हुआ है। इंट्रा-डे में यह  6.45% टूटकर ₹34.21 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यह ₹36.57 पर बंद हुआ था।

सरकार किस भाव पर बेच रही Indian Overseas Bank के शेयर

इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार अपनी 3% हिस्सेदारी हल्की कर रही है। इसके लिए फ्लोर प्राइस ₹34 फिक्स किया गया है। मौजूदा भाव के हिसाब से सरकार के 3% होल्डिंग की वैल्यू ₹2000 करोड़ है। सरकार ने जो ऑफर फॉर सेल इश्यू पेश किया है, उसका बेस साइज 38,51,31,796 शेयर यानी 2% होल्डिंग का है जिसमें अतिरिक्त 19,25,65,898 शेयर यानी 1% पेड-अप इक्विटी का भी प्रावधान है। यह इश्यू नॉन-रिटेल इंवेस्टर्स के लिए आज यानी बुधवार 17 दिसंबर को खुल चुका है तो दूसरी तरफ खुदरा निवेशकों के लिए यह गुरुवार 18 दिसंबर को खुलेगा। बैंक का कहना है कि इश्यू के तहत 1.50 लाख शेयरबैंक के एंप्लॉयीज के लिए आरक्षित हैं। बैंक के एलिबिजल एंप्लॉयीज ₹5 लाख तक के शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं।

एक साल में कैसी रही IOB के शेयरों की चाल?

इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी के शेयर पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को ₹56.05 पर थे जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई है। इस हाई से यह चार महीने में 41.11% फिसलकर 7 अप्रैल 2025 को ₹33.01 पर आ गया जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है।

इस नियम के चलते आया ऑफर फॉर सेल

सितंबर 2025 तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के हिसाब से सरकार की इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी करीब 95% है और सेबी के नियमों के मुताबिक पब्लिक सेक्टर समेत सभी लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक शेयरहोल्डिंग कम से कम 75% होनी चाहिए। इस नियम के पालन के लिए सेबी ने सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक का समय दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अलावा बात करें तो तीन और लेंडर्स में सरकार की हिस्सेदारी अधिकतम प्रमोटर शेयरहोल्डिंग से अधिक है। सरकार की पंजाब और सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) में 93.9%, यूको बैंक (UCO Bank) में 91% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) में 89.3% हिस्सेदारी है। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 6% हिस्सेदारी हल्की करने के लिए ऑफर फॉर सेल इश्यू पेश किया था।

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डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।