SEBI ने चपरासी को 37 लाख चुकाने का दिया आदेश, सच्चाई जानने के बाद देनदारी से फ्री किया

मनीकंट्रोल ने इस बारे में कई एक्सपर्ट्स से बातचीत की। एक एक्सपर्ट ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि कंपनियों के प्रमोटर्स ऐसा करते हैं। वह चपरासी जैसे एंप्लॉयीज के डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं। इस बात की कोई जानकारी ऐसे एंप्लॉयीज को नहीं होती है। उन्हें यह बताया जाता है कि उनका डिजिटल सिग्नेचर इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। एंप्लॉयीज के सिग्नेचर का इस्तेमाल कंपनी को डायरेक्टर बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद उसके सिग्नेचर का हर उस जगह इस्तेमाल होता है, जहां डायरेक्टर के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है।

ऐसे होता है पूरा फर्जीवाड़ा

कंपनी लोन या कर्ज जुटाने तक के लिए एंप्लॉयी के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करती है। इस मामले में खान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी में एक साल काम किया था। वह दिहाड़ी पर कंपनी में काम करते थे। इसका मतलब यह है कि वह जिस दिन काम पर आते थे, उस दिन का पैसा कंपनी उन्हें देती थी। जिस दिन नहीं आते थे उसका पैसा कंपनी काट लेती थी। उनकी कंपनी में स्थायी नौकरी नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कभी इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं देखा था।

यह भी पढ़ें: Trump Tariff: अभी तो ट्रंप टैरिफ से राहत मिल गई, लेकिन 90 दिनों बाद Sensex-Nifty का क्या होगा?

खान से सच्चाई जानने के बाद सेबी ने उन्हें फ्री कर दिया

खान ने यह भी बताया कि कंपनी के फंड जुटाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सेबी से पैसे चुकाने का आदेश मिलने के बाद SAT में अपील की। सैट ने सेबी को मामले की जांच करने को कहा। फिर सच्चाई सामने आई। उन्हें फर्जी तरीके से कंपनी का नॉन-एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया था। सेबी ने सच्चाई बताने और उसकी जांच करने के बाद खान को फ्री कर दिया। उनके ऊपर लाखों रुपये चुकाने की लायबिलिटी भी वापस ले ली।