इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में सेबी, रिटेल निवेशकों के पार्टिसिपेशन पर लगेगी लगाम

सेबी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रिटेल इनवेस्टर्स के बढ़ते पार्टिसिपेशन पर कई बार चिंता जता चुका है। उसका मानना है कि मार्केट क्रैश करने पर ऐसे रिटेल इनवेस्टर्स को भारी लॉस हो सकता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट का न्यूनतम साइज 5 लाख से 10 लाख रुपये है। इसे 2019 में तय किया गया था। सेबी पहले इसे बढ़ाकर 15 लाख-20 लाख करना चाहता है। फिर इसे बढ़ाकर 20 लाख-30 लाख रुपये करने की है।

वर्किंग कमेटी की सिफारिशों पर बदलाव

मनीकंट्रोल ने 9 जुलाई को खबर दी थी कि सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है। ये बदलाव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर वर्किंग कमेटी की सिफारिशों पर आधारित होंगे। सेबी ने पिछले महीने बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की समस्या से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। पिछले कुछ सालों में डेरिवेटिव ट्रेड में रिटेल इनवेस्टर्स की दिलचस्पी काफी बढ़ी है।

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प्रीमियम के अपफ्रेंट कलेक्शन के नियम में भी बदलाव की तैयारी

सेबी ऑप्शन प्रीमियम के अपफ्रंट कलेक्शन में भी बदलाव करना चाहता है। अभी ट्रेड्स के लिए 100 फीसदी मार्जिन का अपफ्रंट कलेक्शन अनिवार्य है। ऑप्शन प्रीमियम (या ऑप्शन का प्राइस) के अपफ्रेंट कलेक्शन के लिए कोई स्पष्ट शर्ते नहीं है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में पूरे प्रीमियम के अपफ्रेंट पेमेंट की बात कही गई है। सेबी ने स्ट्राइक प्राइस के सस्ते ऑप्शन पर दांव लगाने के प्रैक्टिस पर भी अंकुश लगाना चाहता है। इसके लिए स्ट्राइक प्राइस की संख्या घटाने का प्रस्ताव है।