चुनिंदा दालों पर लगाई गई स्टॉक लिमिट, सरकार शुरू कर सकती है गेहूं का इंपोर्ट !

इस बीच सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सरकार गेहूं का इंपोर्ट शुरू कर सकती है। गेहूं का इंपोर्ट लिमिट लगा कर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार घरेलू बाजार में गेहूं के दाम कम करना चाहती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें फिलहाल कम हैं। सरकार ने 2018 में गेहूं पर 44 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। सरकार ने गेहूं के आटे पर 33 फीसदी ड्यूटी लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार जुलाई-अगस्त से 2.5 मिलियन टन पर OMSS खोल सकती है । 2023-24 OMSS 10.1 मिलियन टन था।

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WPPS के चेयरमैन अजय गोयल का कहना है कि सरकार के मुताबिक देश में पर्याप्त गेहूं है। OMSS के जरिए 8 मिलियन टन की बिक्री संभव है। 4-5 मिलियन टन गेहूं का इंपोर्ट होना चाहिए। गेहूं की महंगाई अभी और बढ़ेगी। सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की अभी उसकी कोई मंशा नहीं है। सरकार के मुताबिक देश में गेहूं की कमी नहीं। इस अलावा इस साल देश के एक ऐसे प्रदेश में चुनाव है जो गेहूं पर निर्भर है। ऐसे में सरकार इस बात को लेकर दुविधा में हो सकती है कि इंपोर्ट अभी खोलें या चुनावों के बाद खोलें। 1 साल से ज्यादा से ज्यादा से समय से ये अफवाह चल रही है कि सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 44 फीसदी से घटा कर जीरो कर देगी लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। घर गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण भारत को होगा क्योंकि वहां गेहूं के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।