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PSUs शेयरों में जोरदार तेजी, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर नई गाइडलाइंस ने सरकारी कंपनियों में भरा जोश

कल विनिवेश विभाग ने सरकारी कंपनियों के लिए डिविंडेड, बोनस, शेयर बायबैक और स्टॉक स्प्लिट के नियमों में बदलाव किया है। कौनसे हुए अहम बदलाव हुए हैं ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि विनिवेश विभाग ने PSUs के लिए संशोधित गााइडलाइन जारी कर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 19, 2024 पर 12:00 PM
PSUs शेयरों में जोरदार तेजी, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर नई गाइडलाइंस ने सरकारी कंपनियों में भरा जोश
शेयर बायबैक के नियम भी बदले गए हैं। नए नियमों के मुताबिक 6 महीने तक भाव बुक वैल्यू से नीचे हों तो कंपनियां बायबैक कर सकती हैं। बपहले 6 महीने वाली शर्त नहीं थी

PSU stocks : पूरा PSU स्पेस आज जोरदार हलचल दिखा रहा है। तमाम सरकारी कंपनियों के शेयरों में 5 फीसदी तक तेजी दिख रही है। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग पर नई गाइडलाइंस से सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी आई है। निफ्टी PSE इंडेक्स आज 1.75 फीसदी भाग गया है। IRFC, BHEL, REC और OIL में 3 से 5 फीसदी की तेजी आई । नई गाइडलाइन के तहत कंपनियों के पास कैपेक्स के लिए ज्यादा पैसा बच सकता है। इसके चलते आज ये शेयर जोश में दिख रहे हैं।

सरकारी शेयरों पर फोकस क्यों?

दरअसल कल विनिवेश विभाग ने सरकारी कंपनियों के लिए डिविडेंड, बोनस, शेयर बायबैक और स्टॉक स्प्लिट के नियमों में बदलाव किया है। कौनसे हुए अहम बदलाव हुए हैं ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि विनिवेश विभाग ने PSUs के लिए संशोधित गााइडलाइन जारी कर दी है। डिविडेंड, शेयर स्प्लिट, बायबैक को लेकर नई गाइडलाइन आई है। अब सरकारी कंपनियों के अपने मुनाफे का 30 फीसदी या नेटवर्थ का 4 फीसदी डिविंडेड देना होगा। PSU के लिए पहले नेटवर्थ की शर्त 5 फीसदी थी। नेटवर्थ की शर्त आसान होने से इन कंपनियों के पास कैपेक्स के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इसके साथ ही सरकारी NBFCs के लिए 4 फीसदी नेटवर्थ की शर्त हटा ली गई है।

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