वोडाफोन आइडिया (वीआई) को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) में राहत के किसी प्रस्ताव पर सरकार के कई स्तरों पर फैसला जरूरी होगा। इनमें यूनियन कैबिनेट, प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेलॉकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (डीओटी) शामिल होंगे। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी।