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Vodafone Idea पर कैबिनेट, पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री को फैसला लेना है, संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया

संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि हमने हाल में कर्ज के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदला है। सरकार ने वह सब किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। हमने जो किया है, उसके बाद आगे कुछ करने के बारे में न तो हमने कोई बातचीत की है और न ही इस बारे में हमारा कोई प्लान है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 25, 2025 पर 9:03 PM
Vodafone Idea पर कैबिनेट, पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री को फैसला लेना है, संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया
स्पेक्ट्रम और दूसरे बकाया को मिलाकर कंपनी (Vi) पर सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपये बकाया है।

वोडाफोन आइडिया (वीआई) को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) में राहत के किसी प्रस्ताव पर सरकार के कई स्तरों पर फैसला जरूरी होगा। इनमें यूनियन कैबिनेट, प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेलॉकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (डीओटी) शामिल होंगे। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी।

सरकार का फिलहाल आगे मदद का कोई प्लान नहीं

पेम्मासानी ने कहा, "हमने हाल में कर्ज के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदला है। सरकार ने वह सब किया है जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। हमने जो किया है, उसके बाद आगे कुछ करने के बारे में न तो हमने कोई बातचीत की है और न ही इस बारे में हमारा कोई प्लान है।" उन्होंने कहा कि यह मसला इतना बड़ा है कि यह सिर्फ किसी एक मंत्रालय से जुड़ा नहीं है। यह ऐसा मसला नहीं जिस पर एक व्यक्ति फैसला ले सकता है।

सरकार से जुड़े कई लोगों को एक साथ बैठना होगा

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