Vodafone Idea news : वोडाफोन आइडिया AGR मामले में सुनवाई तीसरी बार टली, 4.5% टूटा शेयर

Vodafone Idea Share Price : AGR ब्याज और पेनल्टी माफ करने की Vodafone Idea याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीसरी बार फिर टल गई है। सरकार ने एक बार फिर एक हफ्ते का वक्त मांगा है। अब मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुनवाई की पूरी डिटेल बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता असीम मनचंदा ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने AGR पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की याचिका दी है। इस पर सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सरकार ने 1 हफ्ते का वक्त देने की मांग की है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी।

सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार ने माना है कि कंपनी को सहायता की जरूरत है। सरकार की कंपनी में 49 फीसदी हिस्सेदारी। इस बीच ब्रिटेन के PM कीयर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर को भारत आएंगे। स्टार्मर PM मोदी से 9 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे। बता दैं कि Vodafone Idea ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की भारतीय शाखा है।

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AGR बकाया पर ब्याज और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नई याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी है। इस बीच को वोडाफोन आइडिया (Vi) के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई।

फिलहाल ये शेयर 0.32 रुपए यानी 3.63 फीसदी की कमजोरी के साथ 8.49 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। आज की इसका दिन का हाई 8.95 रुपए और दिन का लो 8.33 रुपए है। स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1,125,920,918 शेयर के आसपास है।

सरकार समस्या के समाधान पर कर रही काम - ब्लूमबर्ग

इस बीच, ब्लूमबर्ग ने 6 अक्टूबर को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत सरकार वोडाफोन ग्रुप पीएलसी के संकटग्रस्त भारतीय शाखा से एजीआर शुल्क की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग के एकमुश्त निपटान पर विचार कर रही है, क्योंकि सरकार ब्रिटेन के साथ अपने कारोबारी संबंधों को मजबूत करना चाहती है।

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के इस वित्तीय विवाद का समाधान ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ-साथ मूलधन में रियायत के ज़रिए हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी की समाधान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि किसी भी सौदे से बकाया राशि वाले दूसरे दूरसंचार ऑपरेटरों की ओर से कोई कानूनी चुनौतियां न पैदा हों।