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Voda Idea के शेयर बने रॉकेट, सिंधिया के संकेतों पर आई 4% की जोरदार तेजी

Voda Idea Share Price: अस्तित्व के संकट से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी दिखी। इसके शेयरों को यूनियन टेलॉकीम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान से तगड़ा सपोर्ट मिला। जानिए सिंधिया ने ऐसा क्या कहा जिससे निवेशक चहक उठे और धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे और शेयर चमक गए?

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Dec 02, 2025 पर 4:10 PM
Voda Idea के शेयर बने रॉकेट, सिंधिया के संकेतों पर आई 4% की जोरदार तेजी
केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia ने सोमवार को कहा कि सरकार किसी भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले Voda Idea से औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रही है।

Voda Idea Share Price: यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के संकेतों पर आज वोडा आइडिया के शेयर रॉकेट बन गए। सिंधिया ने संकेत दिया कि केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में AGR (एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू) के अतिरिक्त बकाए को लेकर वोडा आइडिया की राहत सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है। उनके इस संकेत पर निवेशकों की उम्मीदें बढ़ीं और वह धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे जिससे शेयर करीब 4% उछल पड़े। इस तेजी का कुछ निवेशकों ने फायदा उठाया जिससे भाव थोड़े नरम पड़े। हालांकि अब भी यह काफी मजबूत स्थिति में है। आज बीएसई पर यह 2.01% की बढ़त के साथ ₹10.14 पर बंद हुआ है। इंट्रा-डे में यह 3.82% उछलकर ₹10.32 तक पहुंच गया था।

Voda Idea को लेकर क्या कहा Jyotiraditya Scindia ने?

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में कहा कि सरकार किसी भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले वोडा आइडिया से औपचारिक अनुरोध का इंतजार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल ही में आया है और इसे सावधानी से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई कानूनी सीमाओं की भी समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि फैसले का मूल्यांकन इस नजरिए से करना होगा कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीमा पार नहीं कर सकती।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने संकेत दिया कि सरकार कुछ हफ्तों में अपनी समीक्षा पूरी कर लेगी और सिफारिशें जारी कर सकती है और राहत पैकेज के खाके का ऐलान साल के आखिरी तक हो सकता है। एक और खास बात ये है कि उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वोडाफोन आइडिया के लिए ही था और अगर कोई अन्य कंपनी इसी तरह की राहत चाहती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। इसका मतलब हुआ कि चूंकि भारती एयरटेल ने अपने AGR बकाए को लेकर कोई राहत नहीं मांगी है और अगर उसे राहत चाहिए तो उस पर फैसला अदालत ही करेगी।

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