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अब भागेगा वोडाफोन आइडिया का शेयर? सरकार से आई अच्छी खबर, स्टॉक ने 9% की भरी उड़ान

Vodafone Idea Stocks: वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने 2022 से पहले के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गांरटी की शर्त को माफ करने का फैसला किया है। इसके चलते सिर्फ वोडाफोन ही नहीं, बल्कि अधिकतर टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी देखी गई। सरकार का क्या है यह फैसला और वोडाफोन आइडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं

Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 26, 2024 पर 6:44 PM
अब भागेगा वोडाफोन आइडिया का शेयर? सरकार से आई अच्छी खबर, स्टॉक ने 9% की भरी उड़ान
Vodafone Idea Stocks: वोडाफोन आइडिया का शेयर मंगलवार को NSE पर 9.18% चढ़कर 7.61 रुपये पर बंद

Vodafone Idea Share price: वोडाफोन आइडिया के शेयर को एक ब्रोकरेज फर्म ने कुछ हफ्ते पहले 83 फीसदी गिरकर 2.5 रुपये तक जाने की आशंका जताई थी। लेकिन यह शेयर इस अनुमान को गलत साबित करता हुआ दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया के लिए आज 26 नवबंर का कारोबार शुरू होने से पहले एक अच्छी खबर आई। सरकार ने 2022 से पहले के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गांरटी की शर्त को माफ करने का फैसला किया है। इसके चलते सिर्फ वोडाफोन ही नहीं, बल्कि अधिकतर टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भारी तेजी देखी गई। सरकार का क्या है यह फैसला और वोडाफोन आइडिया को इससे क्या फायदा हो सकता है, आइए समझते हैं-

केंद्रीय कैबिनेट ने पहले की स्पेक्ट्रम नीलामी पर बैंक गारंटी की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है। अभी रिपोर्ट में जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक यह छूट उन स्पेक्ट्रम पर लागू होगी जिसे टेलीकॉम कंपनियों ने 2022 से पहले की नीलामियों में हासिल किया था। सरकार का मानना है कि इस कदम से टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय सेहत मजबूत होगी और उनके ऊपर जो कर्ज का भारी बोझ है, वो भी कम होगा। इससे वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है, जो लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

बैंक गांरटी की शर्त को हटाने की अपील खुद टेलीकॉम कंपनियों ने ही की थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस (DoT) ने यूनियन कैबिनेट के सामने इसका प्रस्ताव रखा। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को लेटर लिखकर इस शर्त को हटाने की मांग की थी। टेलीकॉम कंपनियों ने इसके पीछे एक इसके पक्ष में एक तर्क यह दिया था कि अभी जो स्पेक्ट्रम अधिग्रहण हो रहा है, उसमें बैंक गांरटी की शर्त को खत्म कर दी गई है।

करीब तीन साल पहले यानी साल 2021 के कैबिनेट रिफॉर्म में सरकार ने यह फैसला लिया था, जो 2022 में लाग हुआ था। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने इस राहत को पुराने स्पेक्ट्रम पर भी लागू करने का अनुरोध किया था ताकि टेलीकॉम सेक्टर में वित्तीय तनाव कम हो और इसकी स्थिरता मजबूत हो। मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि सरकार का यह फैसला टेलीकॉम सेक्टर की कर्ज की समस्या को कम करेगा।

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