क्या सरकार IREDA में 10% हिस्सेदारी बेचेगी? कंपनी के CMD प्रदीप कुमार ने CNBC-आवाज़ से कही ये बात

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) बाजार से 4500 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया है अगले सप्ताह 29 अगस्त को होने वाली अपनी बोर्ड मीटिंग में वह प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखेगी। इरेडा के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने हाल ही में सीएनबीसी आवाज़ को दिए एक साक्षात्कार में संकेत दिया कि 4,500 करोड़ रुपये के फंड जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा कंपनी में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी कम की जा सकती है।

श्री दास ने सीएनबीसी आवाज़ को यह भी बताया कि इस ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी ने भारत सरकार से 10 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि इरेडा को अपनी इन योजनाओं पर आगे बढ़ने को लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को अपने प्रस्ताव पेश कर दिए हैं।

कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी), राइट इश्यू या दूसरे तरीकों से धन जुटाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में गुरुवार, 29 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर साल करीब 50 गीगावाट क्षमता जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में कंपनी के लिए फंड जुटाना बहुत जरूरी है।