Budget 2022: टैक्स से लेकर क्रिप्टो तक, निर्मला सीतारमण के भाषण में किसे क्या मिला? पढ़ें सभी बड़े अपडेट्स

RBI जो डिजिटल करेंसी जारी करेगी वो ऑफिसियल लीगल टेंडर होगा- पीयूष गोयल

रिजर्व बैंक जो डिजिटल करेंसी जारी करेगी वो ऑफिसियल लीगल टेंडर होगा। प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को सरकार लीगल टेंडर नहीं मानती, अगर उसे कोई संपत्ति के रूप में रखना चाहें तो रखते हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

Budget 2022: अब बिजनेस करना होगा आसान, FM निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिए 1,486 केंद्रीय कानून

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए 1,486 केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार पिछले 2 सालों में 25,000 से अधिक अनुपालनों को पहले ही वापस ले चुकी है। अब वित्त मंत्रालय ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए 1,486 और केंद्रीय कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया है। पढ़ें पूरी डिटेल...

बजट को समझने के लिए समझदारी तो चाहिए- पीयूष गोयल

बजट को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बजट को समझने के लिए समझदारी तो चाहिए, उनको आंकड़े देखने नहीं आते इसलिए उन्हें (राहुल गांधी) 'ज़ीरो सम' दिखता है।

बजट पर बोलते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपए का कैपिटल निवेश का सहयोग दिया गया है। इससे रेलवे में कई सालों से जो परियोजनाएं रुकी हुई थीं, उनको फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

Budget Announcement: वित्त वर्ष 2023 के लिए 35% की वृद्धि के 7.50 लाख करोड़ रुपये होगा कैपेक्स, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023 के लिए पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स (capital expenditure) में 35.4% की वृद्धि के साथ इसे 7.50 लाख किये जाने की घोषणा की जबकि वित्त वर्ष 2022 के लिए कैपेक्स 5.54 लाख करोड़ रुपये रहा था। पढ़ें पूरी डिटेल...

Budget 2022 | 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क में होगा 25,000 kms का विस्तार, रोज बनेगी 70 kms सड़क

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को अपने बजट प्रजेंटेशन में एलान किया कि प्रधान मंत्री के गति शक्ति प्लान के तहत 2022-23 में देश में नेशनल हाईवे के नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। पढ़ें पूरी डिटेल...

Budget 2022: जानिए सरकारी खजाने में टैक्स से कितने पैसे आएंगे और कितना होगा खर्च, यह है पूरा गणित

बजट डॉक्यूमेंट (Budget document) के मुताबिक, सरकारी खजाने में हर एक रुपये में से 58 पैसे डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट (direct and indirect) टैक्स के जरिए आएंगे। सरकारी ख़जाने में प्रति रुपये 35 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों (borrowings and other liabilities) से आएंगे। वहीं 5 पैसे विनिवेश (disinvestment) जैसे गैर-कर राजस्व (non-tax revenue) से और 2 पैसे गैर-ऋण पूंजीगत (non-debt capital) से आएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

Budget 2022: 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को किया जाएगा पूरा, हजारों किसानों को होगा फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने हजारों किसानों को तोहफा देते हुए केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट (Ken-Betwa link project) के लिए 45,000 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

Budget 2022 : दिव्यांगों के लिए कर राहत का ऐलान, लेकिन सीनियर सिटीजंस को कुछ नहीं

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में बुजुर्गों के लिए कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि, दिव्यांगों के लिए कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही उन्होंने माता-पिता या गार्जियन की उम्र 60 साल होने पर उनके दिव्यांग आश्रितों को जीवन भर एकमुश्त या एन्युटी के भुगतान का प्रस्ताव किया है। पढ़ें पूरी खबर...

वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर टैक्स को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि यह जाहिर तौर पर देश के बहुत अमीर लोगों के इशारे पर है। RBI के बजाय, वित्त मंत्री ने आखिरकार घोषणा की है कि क्रिप्टोकरेंसी आज से कानूनी है। अब यह सब भारत के 99.99% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है।

मैं चकित, स्तब्ध था कि वित्त मंत्री अगले 25 सालों के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। सरकार को लगता है कि वर्तमान पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है और जनता को 'अमृत काल' के उदय होने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। यह भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है: पी चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि आज का बजट भाषण किसी वित्त मंत्री द्वारा पढ़ा गया, अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण था। 'गरीब' शब्द पैरा 6 में केवल दो बार आता है और हम वित्त मंत्री को इसे याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग हैं; लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे।

Covid-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। हमारे आत्मानिर्भर भारत पैकेज ने बहुत से लोगों की नौकरियां बचाईं। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी नौकरी गंवाई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2022: जानिए कॉर्पोरेट्स को कैसा लगा निर्मला सीतारमण का चौथा बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। टैक्स में छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि जैसी मध्यम वर्ग की उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन, बजट में कोई निगेटिव ऐलान नहीं है। इसका मतलब है कि इससे आपकी जिदंगी की मुश्किल बढ़ने नहीं जा रही है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट्स अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है। आइए जानते हैं कि उद्यमियों को यह बजट कैसा लगा...

Budget 2022 : कुछ टैक्सपेयर्स अपडेट नहीं कर सकेंगे टैक्स रिटर्न, पूरी तरह जान लीजिए नया नियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को आम बजट, 2022-23 पेश करते हुए अगले साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax returns) से जुड़े एक नए नियम की घोषणा की। नए नियम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की गलती सुधारने के लिए वन टाइम विंडो उपलब्ध होगी। पढ़ें पूरी डिटेल...

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा।

टैक्स स्लैब में कोई कटौती नहीं कर पाने के लिए वित्त मंत्री ने मांगी माफी

मीडिया को संबोधित करते हुए, FM सीतारमण ने कहा, "मैं टैक्स स्लैब में कोई कटौती नहीं कर पाने के लिए माफी मांगती हूं, लेकिन कई बार टैक्स में कटौती की जा सकती है और कई बार जनता को भी इंतजार करना पड़ता है।"

काले धन को वापस लाने के लिए दूसरे देशों के साथ खाता-दर-खाता काम जारी है: निर्मला सीतारमण

काले धन के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए, FM सीतारमण ने कहा, "भारत में काला धन वापस लाने के लिए जानकारी साझा करने करने पर दूसरे देशों के साथ खाता-दर-खाता काम करना जारी है।"

महंगाई पर हमारे विचार में कुछ 'गोल-मोल' नहीं- वित्त मंत्री

मुद्रास्फीति के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए, FM सीतारमण ने कहा, "महंगाई पर हमारे विचार में कुछ 'गोल-मोल' नहीं है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, हां, आम आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने इसका मुकाबला करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आयात शुल्क में कटौती की।"

हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर उसमें(क्रिप्टो करेंसी) पैसे के हर लेन-देन पर भी नज़र रख रहे हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

मीडिया को संबोधित करते हुए, FM सीतारमण ने कहा, "हम अभी यह घोषणा नहीं करने जा रहे हैं कि एक क्रिप्टोकरेंसी क्या है, या एक डिजिटल असेट्स क्या है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स से बातचीत जारी है।"

RBI की तरफ से जारी किए जाने वाले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए कोई टैक्स योजना नहीं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

हम हर लेन-देन पर 1% TDS लगाकर उसमें पैसे के हर लेनदेन (क्रिप्टो परिसंपत्तियों का लेनदेन) पर भी नजर रख रहे हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे: इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला

PLI को 14 सेक्टर्स तक बढ़ा दिया गया- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा पूंजीगत व्यय से नौकरियां पैदा होंगी, उन्होंने कहा कि PLI को 14 सेक्टर्स तक बढ़ा दिया गया है।

महामारी के बीच नहीं बढ़ाया टैक्स: वित्त मंत्री

वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स कम करने पर एक सवाल का जवाब देते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि Covid-19 महामारी के बीच पीएम मोदी के निर्देश के बाद टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

वित्त मंत्री ने कहा कि LIC का IPO वित्त वर्ष 22 में पूरा होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा, "LIC, पूरी संभावना इस साल से गुजर रही है। हमने सरकार की मंशा दिखाई है। एयर इंडिया को मंजूरी मिल गई, NINL को एक खरीदार मिला। हम प्रगति कर रहे हैं और इसमें बहुत यथार्थवादी हैं।"

बजट 2022-23 'गरीब कल्याण' बजट है- जेपी नड्डा

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "बजट 2022-23 'गरीब कल्याण' बजट है। यह गरीबों और मजदूरों को सशक्त करेगा। यह बजट बुनियादी ढांचे, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के विकास के लिए समर्पित है। यह बजट सरकार की सामाजिक न्याय और समानता की नीति के अनुरूप है।"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह दिशाहीन बजट है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट किसानों की आय दोगुनी करने और स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में कुछ नहीं कहता।

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय की मदद के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराती। इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि बजट में बेरोज़गारी, कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? आम नागरिक को बजट में कौनसी राहत दी गई है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा।

2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MSP की घोषणा सीधे (किसानों को) ट्रांसफर की जाएगी; किसानों की आय दोगुनी होगी। MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है: पीएम मोदी

मां गंगा की सफाई के अलावा किसानों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे गंगा को रसायन मुक्त बनाने में मदद मिलेगी: पीएम मोदी

पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो समारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है: पीएम मोदी

भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा: PM मोदी

कल सुबह 11 बजे बजट पर विस्तार से बोलूंगा: PM मोदी

मैं इस 'पीपुल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट' के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। कल सुबह 11 बजे बजट पर विस्तार से बोलूंगा: PM मोदी

हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी: PM मोदी

ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा: PM मोदी

ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा: PM मोदी

5G in India: वित्तमंत्री ने कहा - 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए 2022 में होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी

Budget 2022 Announcement : देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए इस साल स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) के भाषण में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए यह घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना (PLI Scheme) के तहत 5जी में डिजाइन आधारित मैनुफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

संक्षेप में, शॉर्ट टर्म बूस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जोर का मिश्रण इस बजट की पहचान है: BSE के MD आशीष चौहान

BSE के MD आशीष चौहान ने कहा कि बजट बेहद संतुलित है। यह विकास-उन्मुख नीतियों के लिए खर्च को बढ़ावा देता है, जो रोजगार पैदा करते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं, कृषि-अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करते हैं। संक्षेप में, शॉर्ट टर्म बूस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जोर का मिश्रण इस बजट की पहचान है।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यह एक बहुत ही प्रगतिशील और दूरंदेशी बजट है। यह भारत को उसके सतत विकास के अगले चरण के लिए तैयार करता है। यह पिछले साल के बजट की निरंतरता है। बजट की असली हाइलाइट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इसका भारी विस्तार है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है।

इस बजट ने शहरीकरण और MSME पर बहुत फोकस किया है, MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र पर बहुत फोकस किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह बजट विकास के सूर्योदय क्षेत्रों को देखता है। भारत को डिजिटल होने की जरूरत है और यही बजट यही दिखाता है। यह शहरीकरण, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन मोबिलाइजेशन और डिजिटल रुपए पर जोर देता है।

अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में कहा गया है कि क्रिप्टो जैसे वर्चुअल असेट्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसे एक दूसरी असेट क्लास के रूप में माना जाएगा और कैपिटेल गेन पर 30% का टैक्स लगेगा। यह फैसला इसके रेगुलेशन के लिए किया गया, जो क्रिप्टो जैसे नए असेट क्लास के लिए एक अच्छी बात है।

'कवच' को लेकर की गई घोषणा रेलवे के लिए गेमचेंजर साबित होगी- PHDCCI के चेयरमैन संदीप अग्रवाल

औद्योगिक मामलों की समिति, PHDCCI के चेयरमैन संदीप अग्रवाल ने कहा कि यह एक बेहतरीन बजट है... 'कवच' को लेकर की गई घोषणा रेलवे के लिए गेमचेंजर साबित होने वाली है। यह स्वदेशी तकनीक भारत में ट्रेन की गति के साथ-साथ डेंसिटी में सुधार करेगी।

Budget 2022: मोबाइल फोन और कपड़े सहित ये सामान हुए सस्ते, नकली गहने सहित इन चीजों के बढ़ेंगे दाम!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। बजट के दौरान मोदी सरकार का सबसे अधिक जोर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर दिखा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यस्था कोरोना के चलते आई मंदी से उबर रही है और यह बजट पब्लिक इनवेस्टमेंट के जरिए देश के आर्थिक ग्रोथ की नींव रखेगा। पढ़ें पूरी खबर...

इस बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद: नितिन गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई और इसके बाद बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। मेरे मंत्रालय में 'पर्वत माला' परियोजना की शुरूआत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक महान उपहार है; रोजगार पैदा करेगा। इस बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद।

FICCI के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा कि व्यापार के नजरिए से दो चीजे कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए। नए टैक्स भी लागू नहीं किए गए।

डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहित कई क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। आरएंडडी बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है।

अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर शॉट है यह बजट- BJP सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर

BJP सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है... इन्फ्रास्ट्रक्चर में 35% की बढ़ोतरी के साथ, अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से गति देने के लिए। यह एक बूस्टर शॉट है जो देश के पैसे को देश में रखते हुए देश में विनिर्माण को गति देगा।

डिजिटल करेंसी प्रस्ताव ठीक, लेकिन आम नागरिकों चिंता ज्यादा- शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहा कि बहुत साफ है कि जहां तक ​​डिजिटल करेंसी का संबंध है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरी जानकारी के अनुसार, एक उचित प्रस्ताव है, मुझे नहीं लगता कि हम इसकी आलोचना करेंगे, लेकिन हम आम नागरिकों के लिए बजट में सामग्री की कमी को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।

गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है यह बजट- किरण रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है।

इस कालखंड का यह अमृत बजट- केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार

केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है।

Budget 2022: आरबीआई डिजिटल रुपया पेश करेगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। इसे साल 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

Budget 2022: ECLGS की डेडलाइन मार्च 2023 तक बढ़ाई गई

वित्तमंत्री ने मंगलवार को पेश बजट में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने का ऐलान किया है। साथ ही इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।.... और पढ़ें

विदेश भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरकार ने 2022-23 तक ई-पासपोर्ट जारी किए जाने की घोषणा की है। शहरी सेक्टर के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के आवंटन से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे : वित्त मंत्री

जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर. GST लागू होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन,

चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% ड्यूटी

कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घठकार

छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20%

350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी छूट खत्म की जाएगी

केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा: वित्त मंत्री

जनवरी 2022 के महीने के लिए ग्रॉस GST कलैक्शन 1,40,986 करोड़ रुपये है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

क्रिप्टोकरेंसी अगर उपहार के रूप में दी जाए, तो उपहार लेने वाले को अब इस पर कर देना होगा। RBI 2023 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। सरकार डिजिटल एसेट ट्रांसफर से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लेगी : वित्त मंत्री

केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में टैक्स डिडक्शन का अंतर खत्म

केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में टैक्स डिडक्शन का अंतर खत्म हुआ। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी NPS खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़कर 14% हुई

कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है: निर्मला सीतारमण

राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई कर व्यवस्था में अगर कोई कर दाता अपनी आमदनी को जोड़ना भूल जाता है, तो इसके लिए अब उसके पास 2 साल तक समय होगा कि वह अपडेटेड रिटर्न भर सके।

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा: निर्मला सीतारमण

राज्य कर्मचारियों को NPS में छूट अब केंद्र के बराबर: निर्मला सीतारमण

डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने का प्रस्ताव

कोऑपरेटिव सोसायटी के लिए MAT की दर 18 से घटाकर 15% की गई: निर्मला सीतारमण

इनकम टैक्स के नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा मौका मिलेगा। जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं।

ECLGS यानी इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके तहत गारंटीड कवर में भी 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद अब कुल कवर 5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। अतिरिक्त रकम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर (होटल, पर्यटन इत्यादि) के लिए दी जाएगी। ECLGS पर वित्त मंत्री की घोषणा से MSME पर केंद्रित बैंकों और NBFCs को लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि इससे उनका जोखिम कम होगा। साथ ही यह घोषणा MSME के लिए भी बहुत सकारात्मक है।

फिस्कल ईयर 2023 में वित्तीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान।

RBI जारी करेगा डिजिटल RUPEE

ब्लॉकचेन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा डिजिटल RUPEE; 2022-23 से RBI की तरफ से जारी किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी: वित्त मंत्री

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी: वित्त मंत्री

2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी

निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके।

2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capital Expenditure) 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, GDP का लगभग 4.1%: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने रक्षा में "आत्मनिर्भर भारत" पर जोर दिया है। वित्त वर्ष 2023 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% (वित्त वर्ष 22 में 58%) घरेलू होगा। निजी क्षेत्र, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों की तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। निजी क्षेत्र अब डीआरडीओ के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है।

पेमेंट में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल सिस्टम शुरू किया जाएगा और इसका इस्तेमाल सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे: वित्त मंत्री

PM आवास योजना के तहत 2022-23 के दौरान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 80 लाख परिवारों की पहचान की जाएगी। 3.8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन : निर्मला सीतारमण

छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा

फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

फाइनेंशियल इनक्लूजन की दिशा में बड़ा कदमः

सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा, जिससे वित्तीय इनक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। ये डाकघर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM इत्यादि की भी सुविधा देंगे और डाकघर खातों तथा बैंक खातों के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।

बजट में डिजिटल भारत के लिए वित्त मंत्री की घोषणाः

1. कौशल विकास और आजीविका से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किए जाएंगे

2. इसके तहत कुशल बढ़ाना, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों में कुशलता निर्माण करना

3. प्रासंगिक नौकरियां और अवसरों को ढूंढने के लिए API आधारित भुगतान के स्तर तैयार करना

4. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा

अपने इस संबोधन में शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल योजना चलाई जाएगी। PM ई-विद्या प्रोग्राम 200 चैनलों तक होगा। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे।

MSMEs के लिए एफएम ने यह भी कहा कि ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने अपने इस संबोधन में आगे कहा कि होटल सेक्टर प्री-कोविड स्तर पर पहुंच गया है। MSMEs में सुधार के लिए 5 वर्षीय प्रोग्राम चलाने की योजना है। इसपर 6,000 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है। इसके अलावा स्टार्टअप के जरिए स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देने पर भी हमारा फोकस है।

बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं

1. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके

2. PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा

3. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी

सरकार ने Ken-Betwa प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अलावा 5 रिवर लिंकिंग प्लैन को फंडिग की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि फल और सब्जी के किसानों को आगे रहात पैकेज दिया जाएगा।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की है। FY22 में अब तक किए गए फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू 2.37 लाख करोड़ रुपये रही है। इसके अलावा सरकार किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी। हमारी योजना ड्रोन के जरिए एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने की है। इसके साथ ही सरकार का फोकस तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर है। सरकार इसके लिए एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने के लिए सरकार का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आएगी एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी

अब आएंगे चिप वाले पासपोर्ट

अब आएंगे चिप वाले पासपोर्ट, वित्त मंत्री ने कहा- 2022-23 में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से युक्त ई-पासपोर्ट जारी करेगी सरकार

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण