Nepal Politics: नेपाल की जनता क्यों चाहती है फिर से राजशाही, क्या पूर्व राजा ज्ञानेंद्र फिर गद्दी पर बैठेंगे?

राजा ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, राजनेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कम्युनिकेशन व्यवस्था काट दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी और देश पर शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया।

इस सब के कारण सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण 2006 में ज्ञानेंद्र को बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपनी पड़ी। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक दशक से चल रहा गृह युद्ध खत्म हो गया, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी।

2008 में, नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने और देश को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदलने के लिए संसद की ओर से मतदान किए जाने के बाद ज्ञानेंद्र ने सिंहासन से इस्तीफा दे दिया।

तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और देश के कई लोग इस गणतंत्र से निराश हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रही है और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को दोषी ठहराते हैं।

नेपाल के लोग राजशाही की वापसी क्यों चाहते हैं?

ज्ञानेंद्र के स्वागत में आयोजित रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वे देश को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

72 साल के थिर बहादुर भंडारी ने न्यूज एजेंसी AP को बताया, "हम राजा को अपना पूर्ण समर्थन देने और उन्हें फिर से राजसिंहासन पर बिठाने के लिए उनके पीछे खड़े होने के लिए यहां आए हैं।"

विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल की राजनीति में "राजशाही की ओर यह झुकाव" भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ गहरे असंतोष को दर्शाता है। साथ ही इससे पता चलता है कि जनता की 2008 में जनांदोलन के बाद औपचारिक रूप से खत्म हुई राजशाही की ओर जाने की लालासा है।

क्या ज्ञानेंद्र शाह वापसी करेंगे?

गद्दी से उतारे जाने के बावजूद ज्ञानेंद्र ने देश नहीं छोड़ा। 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने भाषण देते हुए नेपालियों से "देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि" के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और देश से "प्रगति के पथ" पर आगे बढ़ने की अपील की।

दिप्रिंट के अनुसार, उन्होंने कहा, "निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाली राजनीति लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती है। पक्ष और विपक्ष का अहंकार, व्यक्तिगत हित और हठधर्मिता लोकतंत्र को गतिशील नहीं बना सकती।"

काठमांडू पोस्ट के संपादकीय में राजशाही की प्रशंसा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। कई लोगों का मानना ​​है कि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि ज्यादातर नेपाली राजशाही के दावे के अनुसार, संस्था को बहाल करना चाहते हैं।

संपादकीय में कहा गया है, "लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा की लोकप्रियता का सबसे अच्छा मापदंड उसे मतपेटी में मिलने वाला समर्थन है।" संपादकीय में कहा गया है कि आरपीपी अभी तक किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से मजबूत पार्टी नहीं है।

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