X पर अब कैंडिडेट कर सकेंगे चुनावी प्रचार, अमेरिकी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान

अब X (पूर्व नाम Twitter) पर राजनीतिक पार्टियां और नेता अपना विज्ञापन दे सकेंगे। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। इससे पहले X ने कहा कि अब यह अमेरिका में राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल ऐड की मंजूरी देगी। सोशल मीडिया कंपनी ने यह भी कहा कि यह सेफ्टी और इलेक्शंस टीम का विस्तार भी करेगी। X ने इसकी जानकारी मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी। इसने कहा कि कंटेंट मैनिपुलेशन यानी तथ्यों से छेड़छाड़ और उभरते खतरों से निपटने के लिए यह अपनी टीम को बढ़ाएगी।

Elon Musk के आने के पहले से बंद था पॉलिटिकल ऐड

एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था, उससे पहले से ही इस पर पॉलिटिकल ऐड को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मस्क ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में इसे खरीदा था और ट्विटर ने दुनिया भर में पॉलिटिकल ऐड पर 2019 से ही रोक लगा दिया। जनवरी में ट्विटर ने यह बैन वापस ले लिया और अमेरिका में कॉज-बेस्ड ऐड को मंजूरी दे दी जो जागरुकता बढ़ाते हैं जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन। कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी योजना अपने प्लेटफॉर्म पर और भी प्रकार के पॉलिटिकल ऐड को मंजूरी देने की है। बता दें कि एलॉन मस्क के कंपनी खरीदने के बाद बड़े पैमाने पर छंटनी हुई थी तो इसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी तैयारी के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने जो छंटनी की थी, उसकी आंच ट्रस्ट और सुरक्षा टीम में काम करने वाले लोगों तक भी पहुंची।

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रेवेन्यू बढ़ाने में मिलेगी मदद

अब X ने राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने की मंजूरी दी है तो इससे कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब कई विज्ञापन देने वालों ने अपना विज्ञापन बंद कर दिया है या इस पर अपना खर्च घटा दिया है।

कंपनी का कहना है कि यह वैश्विक एडवरटाइजिंग ट्रांसपैरेंसी सेंटर बनाएगी जो यूजर्स को यह देखने देगा कि एक्स पर कौन से राजनीतिक विज्ञापनों का प्रचार किया जा रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि उन राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जिसमें तथ्य गलत होंगे या चुनावों को लेकर आम लोगों के भरोसे को कमजोर करना चाहते हैं। बता दें कि बाकी सोशल मीडिया कंपनियों की तरह X की भी इस बात के लिए रिसर्चर्स और लॉमेकर्स ने लंबे समय से आलोचना की कि चुनावों के दौरान भ्रामक या झूठी सामग्री को रोकने के लिए इसने पर्याप्त कदम नहीं उठाए।