7th Pay Commission: इस राज्य के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, 1 अगस्त से बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission: कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। कर्नाटक कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान सात लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करने के लिए तैयार हैं।

लागू होगा 7वां वेतन आयोग

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सातवां वेतन आयोग लोगों की मांगों में से एक था और यह हमारे घोषणापत्र में भी था। कल हम इसे कैबिनेट में लाए और इससे लगभग 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव के नेतृत्व वाले 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की उम्मीद है।

बढ़ जाएगी हाथ आने वाली सैलरी

यह फैसला तब आया जब सिद्धारमैया सरकार पर वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी देने का दबाव था। खासकर, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने कहा कि वह अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगा। मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को अंतरिम 17 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी दी थी, जिसमें सिद्धारमैया प्रशासन के 10.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की संभावना है, जो कुल मिलाकर बेसिक सैलरी में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

इससे पहले 15 जुलाई को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए, बस किराया 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करने की योजना बनाई थी। पिछले तीन महीनों में KSRTC को ₹295 करोड़ का घाटा हुआ है। मुख्य रूप से शक्ति योजना के कारण जो कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करती है।

KSRTC के अध्यक्ष एसआर श्रीनिवास ने कहा था कि आखिरी बार बस टिकट की कीमत में बढ़ोतरी 2019 में हुई थी। तब से पांच साल हो गए हैं, बिना किसी बढ़ोतरी के। ऑयल प्राइसेज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किराये में बढ़ोतरी होना तय है। वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों को फायदा देने के लिए दरों को समायोजित करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि केएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए सैलरी रिवीजन 2020 में किया गया था, जबकि अगला रिवीजन 2024 के लिए तय है।

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