8thPay Commission ने पूरे किये 6 महीने, अब सैलरी,पेंशन और भत्तों पर फैसले का इंतजार

8thPay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में इस समय एक ही सवाल घूम रहा है कि सैलरी में कितना इजाफा होगा? इसी बीच 8वें वेतन आयोग ने अपने काम के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों, एसोसिएसशन और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है। ज्यादार सभी राज्यों में बैठक की जा रही है। इसके लिए शेडयूल भी जारी कर दिया गया है। 3 नवंबर 2025 को गठित यह आयोग अपने 18 महीने के तय समय का करीब एक-तिहाई पूरा कर चुका है।

सैलरी और भत्तों पर ही रही हा चर्चा

इस समय आयोग कर्मचारियों के संगठनों, पेंशनर्स और अन्य संबंधित पक्षों से लगातार बातचीत कर रहा है। इन बैठकों में सबसे ज्यादा फोकस सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट और पेंशन सिस्टम में बदलाव जैसे मुद्दों पर है। हर 10 साल में बनने वाला वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बेहद अहम होता है। इसका मकसद महंगाई के हिसाब से सैलरी और पेंशन को बैलेंस करना और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना होता है।

न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने अब देशभर में बातचीत का दौर शुरू कर दिया है। 10 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की नियुक्ति की गई, इसके बाद 14 अप्रैल को नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 51 पन्नों का डिटेल मेमोरेंडम दिया।

28 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोग और NC-JCM के बीच पहली आधिकारिक बैठक भी हो चुकी है। साथ ही सभी हितधारकों को 31 मई तक अपने सुझाव और मांगें देने का समय दिया गया है। ताकि, हर पक्ष की राय शामिल की जा सके।

क्यों अहम है 6 महीने का पड़ाव?

6 महीने पूरे होना सिर्फ समय का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब असली फैसलों का दौर शुरू होने वाला है। आयोग को अब तेजी से सुझावों की समीक्षा करनी होगी और ठोस प्रस्ताव तैयार करने होंगे। इसमें महंगाई, सरकारी खर्च, विकास योजनाएं और राज्यों की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

आगे क्या होगा?

इस वेतन आयोग के फैसलों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा नजर फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन में बदलाव पर रहेगी। अब अगले चरण में आयोग सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेगा और फिर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा। उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आने वाले सालों में सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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