8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें जल्द पेश की जाएंगी। नया वेतन आयोग के सदस्यों का गठन इस साल अप्रैल में होने की उम्मीद है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव का काम करेगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) जीरो हो सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 53 फीसदी डीए मिलता है।
8वें वेतन आयोग में होगा भत्तों में बदलाव
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा, जिसे शून्य यानी जीरो (0) कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जा सकता है। और फिर DA का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो जाएगा। यानी, उसके बाद सरकार साल में दो बार डीए बढाएगी। हर साल औसतन 7 से 8 फीसदी डीए बढ़ा करेगा।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
जानकारों के अनुसार जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं, जिसके बाद DA को शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद AICPI इंडेक्स के आधार पर जुलाई 2026 से नया DA जोड़ा जाएगा। यानी, डीए में पहली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 को होगी।
बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा DA और DR?
पहले पांचवें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए बेसिक सैलरी के 50% डीए को विलय कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। हालांकि, ये बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। ऐसी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में डीए जीरो होगा। पहले वाले डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को अभी 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। मिलेगा। DA बढ़कर 50 फीसदी होने पर ये माना जा रहा था कि ये अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और डीए का कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा 8वें वेतन आयोग लागू होने पर डीए के मर्ज होने की उम्मीद है।