8th Pay Commission: कब से बढ़कर आएगी आपकी सैलरी? इस डेट तक फाइनल फिटमेंट फैक्टर का होगा ऐलान! पिछले ट्रेंड से समझिए पूरा गणित

7वें वेतन आयोग का इतिहास: 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। लेकिन इसे अपनी सिफारिशें फाइनल करने और रिपोर्ट सौंपने में लगभग 21 महीने का लंबा समय लगा था, जिसके बाद 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट पेश की गई थी।

8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन: 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस लिहाज से इसकी औपचारिक समयसीमा मई 2027 बनती है। लेकिन अगर पिछले आयोग की तरह इसमें भी थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि यह रिपोर्ट 25 जुलाई 2027 के आसपास जमा हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका कैलकुलेटर कैसे काम करता है?

नए कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर एक गणितीय गुणांक होता है, जिसके आधार पर पुराने बेसिक पे को नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदला जाता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला मौजूदा बेसिक पे×फिटमेंट फैक्टर= नई बेसिक पे होता है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 (छठे वेतन आयोग के तहत) से बढ़कर सीधे ₹18000 हो गई थी।

8वें वेतन आयोग में कितने फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद?

चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में इस तरह का बड़ा संशोधन दशक में केवल एक बार ही होता है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मल्टीप्लायर 2.28 से लेकर 3.83 के बीच कहीं भी तय किया जा सकता है।

पहले कैसे तय होती थी सैलरी? बदल गया है तरीका

आज के दौर में भले ही 'फिटमेंट फैक्टर' सैलरी बढ़ाने का मुख्य पैमाना बन चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के वेतन आयोगों पहले से लेकर पांचवें तक में सैलरी बढ़ाने के लिए कोई एक समान गुणांक नहीं होता था।

उस समय सैलरी में संशोधन के लिए अधिक जटिल तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें पे रेशनलाइजेशन यानी सैलरी को तर्कसंगत बनाना), महंगाई भत्ते (DA) का बेसिक सैलरी में विलय और जरूरतों के हिसाब से वेज कैलकुलेशन शामिल थे।

हालांकि, तरीका भले ही अलग था, लेकिन मुख्य मकसद हमेशा एक ही रहा कर्मचारियों की सैलरी को आर्थिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों के अनुकूल बनाना।

1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा सीधा असर

इस बार के वेतन आयोग के फैसलों का देश में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें न केवल मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं, बल्कि उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं।

भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और तब से लेकर अब तक देश कुल 7 वेतन आयोग देख चुका है। अब 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट ही तय करेगी कि अगले एक दशक के लिए कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है।