8th Pay Commission: एक्शन में 8वां वेतन आयोग! यूपी-ओडिशा सहित कई राज्यों में बैठकों का शेड्यूल जारी, जानिए जेब में कब से आएगी मोटी सैलरी

8th pay commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है। वेतन, भत्तों, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर 8वां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करके कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है ताकि उनकी राय ली जा सके।

हर 10 साल में गठित होने वाले इस पैनल के फैसलों का सीधा असर रेलवे और डिफेंस स्टाफ समेत करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड पेंशनभोगियों पर पड़ने वाला है। आयोग मध्य-2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप सकता है। अगर आप भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बैठकों की तारीखें, मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन और सैलरी कब से बढ़ेगी, इसकी पूरी टाइमलाइन जानना बेहद जरूरी है।

8th CPC State Visits: राज्यों के दौरे और मुलाकातों का शेड्यूल

वेतन आयोग ने विभिन्न राज्यों में जाकर हितधारकों से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। राज्यों के हिसाब से महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

उत्तर प्रदेश (लखनऊ): लखनऊ में आयोग की बैठक 22-23 जून को तय की गई है। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 जून थी।

ओडिशा (भुवनेश्वर): आयोग 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर का दौरा करेगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 जून है।

पश्चिम बंगाल (कोलकाता): इसके तुरंत बाद आयोग 9-10 जुलाई को कोलकाता में हितधारकों के साथ चर्चा करेगा। यहां की बैठक के लिए भी समय मांगने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है।

मेमोरेंडम सबमिट करने की तारीख बढ़ी

8वें वेतन आयोग ने सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 15 जून कर दिया है। 5 मार्च से शुरू हुई इस प्रक्रिया में यह तीसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले 30 अप्रैल और 31 मई की डेडलाइन तय की गई थी।

इस मेमोरेंडम के जरिए ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारियों, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट व यूटी के हाई कोर्ट के कर्मचारियों सहित सभी पेंशनभोगी और सर्विस एसोसिएशन अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं।

कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है आयोग

सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन से जुड़े जटिल आंकड़ों का विश्लेषण करने और मजबूत सिफारिशें तैयार करने के लिए आयोग फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है।

आयोग ने कुल 20 वैकेंसी निकाली हैं, जो एक साल के फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट या आयोग के कार्यकाल के आधार पर भरी जा रही हैं। यह भर्ती तब तक खुली रहेगी जब तक सभी पद भर नहीं जाते। इससे जुड़ी हर अपडेट वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

सैलरी कब बढ़ेगी? ये है संभावित टाइमलाइन

8वें वेतन आयोग के गठन और इसके लागू होने को लेकर जो टाइमलाइन सामने आ रही है, उसे समझना जरूरी है:

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। योजना के मुताबिक, पैनल गठन के करीब 18 महीने बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपता है। इस हिसाब से सबसे जल्दी उम्मीद की जाए तो फरवरी 2027 या मध्य-2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को दे सकता है।

पिछले ट्रेंड्स को देखें तो वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह जमीन पर लागू होने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि साल 2027 में जिन बढ़ोतरी की घोषणा होगी, वे साल 2029 या 2030 तक पूरी तरह से लागू हो पाएंगी। यानी केन्द्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

कौन हैं आयोग के सदस्य?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ इस पैनल में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी के रूप में शामिल हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य और फाइनेंस के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं।