8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग में ये 40,000 रुपये होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी? भत्तों के साथ हाथ आएगा ये वेतन

8th pay commission government employees salary hike: आठवें वेतन आयोग के ऐलान के बाद से ही देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 तक बनने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में इस प्रोसेस को शुरू करना उचित होगा ताकि सिफारिशों की समीक्षा के लिए जरूरी समय मिल सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जबकि इसका गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच होने की संभावना है। यह फिटमेंट फैक्टर सैलरी में 25-30% तक की बढ़ोतरी ला सकता है। शर्मा ने बताया कि न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है, जिसमें भत्ते और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होंगे। पेंशनर्स को भी उसी अनुपात में फायदा मिलेगा।

7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे तय हुई थी?

7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी, जो 6वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से 2.57 गुना अधिक थी। यह बढ़ोतरी 14.2% की वास्तविक बढ़ोतरी को दर्शाता है। आयोग सैलरी तय करते समय चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादी जैसे खर्चों को ध्यान में रखेगा।

कर्मचारियों की उम्मीदें और भविष्य की उम्मीदें

8वें वेतन आयोग की घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। वेतन बढ़ोतरी से उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा और यह कदम सरकारी कर्मचारियों के जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सभी की निगाहें 2025 में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पर टिकी हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी।

Gold Price Today: सोना हुआ और महंगा, 10 बड़े शहरों में इस हाई पर है रेट