8th Pay Commission: कब से आएगी बढ़ी हुई सैलरी? जानें 8वें वेतन आयोग में किसे मिलेगा फायदा और कब तक लागू होंगी सिफारिशें

आयोग ने सुझाव जमा करने की समयसीमा 15 जून तय की थी और सैलरी/सर्विस डेटा कलेक्शन की समयसीमा 31 जुलाई रखी है। मार्च से ही आयोग की टीम देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, रेलवे और रक्षाकर्मियों के प्रतिनिधियों से सीधे सुझाव ले रही है।

किन-किन चीजों की समीक्षा कर रहा है आयोग?

आयोग कुल 18 पे-लेवल्स के आधार पर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के पूरे पे-स्ट्रक्चर की समीक्षा कर रहा है:

किसे मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों पर लागू होंगी जिसमें करीब 50 लाख एक्टिव केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। पात्र श्रेणियों की पूरी सूची इस प्रकार है:

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों।

ऑल इंडिया सर्विसेज: अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी।

सशस्त्र बल: भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान व अधिकारी।

केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: सभी UTs के प्रशासनिक और अन्य कर्मी।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD): कैग (CAG) और संबंधित ऑडिट विभागों के कर्मचारी।

नियामक निकायों के सदस्य: संसद के अधिनियमों के तहत गठित रेगुलेटरी बॉडीज के अधिकारी।

न्यायपालिका: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कर्मचारी, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी।

कब तक आएंगी सिफारिशें और कब मिलेगा पैसा?

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 18 महीने के तय समय के हिसाब से आयोग की अंतिम रिपोर्ट फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच आ सकती है।

पिछले वेतन आयोगों के रुझान को देखें तो सिफारिशें जमा होने के बाद उन्हें लागू करने और संशोधित वेतन देने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसका मतलब है कि 2027 में आने वाली सिफारिशों का पूरा लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2029 या 2030 तक पूरी तरह मिल पाएगा।