8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर! जल्द बन सकती है समिति, आया ये अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - CPC) बनाया जाएगा। इससे देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव आने की उम्मीद है। फिलहाल सरकार की ओर से आयोग की घोषणा तो हुई है, लेकिन समिति के गठन और उसके नियम तय करने की प्रोसेस अभी चल रही है।

क्या है ताजा अपडेट?

लोकसभा सांसद टी आर बालू और आनंद भदौरिया ने संसद में यह सवाल उठाया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया है या नहीं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि हां, वेतन आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि जैसे ही आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

कब लागू होगा नया वेतन स्ट्रक्चर?

सरकार ने कहा है कि जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उन्हें सरकार मंजूरी देगी, तभी रिवाइज वेतन और पेंशन लागू किए जाएंगे। यानी यह तय प्रक्रिया के बाद ही संभव है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग का सबसे ज्यादा इंतजार केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी और लगभग 67 लाख पेंशनर्स कर रहे हैं। पिछली वेतन आयोग की सिफारिशों में भी पेंशन फार्मूले में बदलाव हुआ था और इस बार भी ऐसे ही रिवीजन की उम्मीद है। डियरनेस रिलीफ (DR) को बेसिक पेंशन में मिलाने का असर पेंशनर्स की मासिक रकम पर पड़ सकता है। रिटायर्ड कर्मचारियों की एसोसिएशन भी सरकार से सफाई की मांग कर रही है कि पेंशन कैसे दोबारा कैलकुलेट की जाएगी।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से 45,000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी नए सिरे से गिना जाएगा।