8वें वेतन आयोग में बदलेगा सैलरी का फॉर्मूला! 3 नहीं अब 5 यूनिट से तय होगा वेतन, इस बड़ी मांग से सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी!

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें अब एक नए 'फॉर्मूले' पर टिक गई हैं। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि वेतन तय करने वाले पुराने '3 फैमिली यूनिट' फॉर्मूले को बदलकर अब '5 फैमिली यूनिट' किया जाए। यूनियनों का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में एक छोटे परिवार की धारणा अब हकीकत से कोसों दूर है।

क्या है '3-फैमिली यूनिट' फॉर्मूला?

आमतौर पर सरकारी कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) की चर्चा करते हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन की बुनियाद 'फैमिली यूनिट' पर टिकी होती है।

मौजूदा नियम: 7वें वेतन आयोग तक सरकार यह मानती थी कि एक कर्मचारी के परिवार में केवल 3 यूनिट होते हैं स्वयं कर्मचारी, पति/पत्नी और बच्चे।

वेतन का आधार: इसी 3 यूनिट के आधार पर न्यूनतम जीवन स्तर के खर्च का आकलन किया जाता है और बेसिक सैलरी तय होती है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है।

क्यों हो रही है '5 फैमिली यूनिट' की मांग?

'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन' (AINPSEF) सहित कई संगठनों ने तर्क दिया है कि आज के समय में मध्यम वर्गीय परिवार की संरचना बदल गई है।

बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी: यूनियन का कहना है कि एक कर्मचारी पर न केवल पत्नी और बच्चों, बल्कि आश्रित बुजुर्ग माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए परिवार को 5 यूनिट (कर्मचारी + पत्नी + 2 बच्चे + माता-पिता) माना जाना चाहिए।

महंगा इलाज और शिक्षा: प्राइवेट अस्पतालों का खर्च, बच्चों की मोटी स्कूल फीस, शहरी किराया और डिजिटल खर्चों ने बजट बिगाड़ दिया है, जिसे पुराना फॉर्मूला कवर नहीं करता।

3 vs 5 यूनिट: वेतन में कितना आएगा अंतर?

यूनियनों ने एक कैलकुलेशन पेश किया है कि अगर 5 यूनिट का फॉर्मूला लागू होता है, तो सैलरी कितनी बढ़ेगी:

7वां वेतन आयोग: ₹6,000 प्रति यूनिट × 3 यूनिट = ₹18,000 (न्यूनतम बेसिक)

8वां वेतन आयोग (प्रस्तावित): ₹6,000 प्रति यूनिट × 5 यूनिट = ₹30,000

महंगाई भत्ते का तड़का: अगर इसमें 58% संभावित DA और अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए, तो यूनियनों के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹55,000 से ₹60,000 के बीच होनी चाहिए।

अगली बैठक कब?

8वें वेतन आयोग की हलचल अब तेज हो गई है। 28 से 30 अप्रैल के बीच कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में पहले दौर की चर्चा हुई। अब 13 और 14 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय से जुड़ी यूनियनों के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

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वैसे अगर सरकार '5 फैमिली यूनिट' के इस नए फॉर्मूले को स्वीकार कर लेती है, तो यह न केवल न्यूनतम वेतन बल्कि फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर देगा।