RBI ने कैंसिल किया महाराष्ट्र की Independence Co-operative Bank का लाइसेंस, क्या डिपॉजिटर्स को मिलेगा पैसा?

बैंक का बने रहना जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल

आरबीआई ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान फाइनेंशियल पोजिशन के साथ डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई ने कहा, “यदि बैंक को आगे भी बैंकिंग बिजनेस जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इसका पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।”

आरबीआई ने कहा, इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक (Independence Co-operative Bank) का लाइसेंस निरस्त होने के चलते उस बैंकिंग बिजनेस जारी रखने पर रोक लग गई है, जिसमें डिपॉजिट स्वीकार करने या डिपॉजिट का भुगतान करना भी शामिल है।

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99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ताओं को मिलेगी पूरी रकम

आरबीआई ने कहा, लिक्विडेशन पर हर डिपॉजिटर डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मॉनिटरी सीलिंग की जमा सीमा तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने का हकदार होगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंक द्वारा जमा डाटा के तहत, 99 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिटर डीआईसीजीसी अपने डिपॉजिट की पूरी रकम पाने के लिए पात्र होंगे।