सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID के लिए अनिवार्य होगा Birth Certificate, मोदी सरकार बदल रही है नियम

गृह मंत्रालय (Home Ministry) के प्रस्तावित RBD अधिनियम 1969 में रिवीजन करने वाले विधेयक में कहा गया है कि स्थानीय रजिस्ट्रारों द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना, विवाह का रजिस्ट्रेशने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, केंद्र और राज्य सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त निकायों में नौकरी के लिए, पासपोर्ट और अन्य मामलों को जारी करने के लिए चाहिए होगा।

आम लोगों को होगा फायदा

ऐसा होने पर सेंट्रल डेटा अपने आप रियल टाइम अपडेट हो जाएगा और इसके लिए किसी ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं होगी। 18 साल का होने पर इलेक्ट्रॉल रोल में नाम जोड़ने या हटाने, डेथ के बाद नाम हटाने जैसे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।

विंटर सेशन में होगा पेश

ये विधेयक के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। राज्य सरकारों की तरफ से आ रही सलाह के बाद कई जरूरी बदलाव भी शामिल किये गए हैं। विधायी विभाग (Legislative Department) विधेयक की जांच कर रहा है। उसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाए।

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