Budget 2026: क्या PM किसान का पैसा बढ़कर होगा 8000 रुपये? बजट से किसानों की बड़ी उम्मीदें

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर इस बार किसानों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। क्या सरकार बजट में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 कर देगी

अपडेटेड Jan 10, 2026 पर 7:05 AM
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Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर इस बार किसानों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर इस बार किसानों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। बढ़ती महंगाई और खेती की लगातार बढ़ती लागत के बीच ग्रामीण भारत की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। खासकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार किसानों को मिलने वाली मदद में इजाफा होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार बजट में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 कर देगी?

क्या बढ़ सकता है पीएम किसान का पैसा?

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। हालांकि, मौजूदा हालात में किसान संगठनों और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का मानना है कि यह रकम अब पर्याप्त नहीं रह गई है। इसी वजह से बजट 2026 में इस पैसे को 8000 रुपये सालाना किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है।


क्यों महसूस हो रही है रकम बढ़ाने की जरूरत?

बीते कुछ सालों में खेती की लागत में तेज उछाल आया है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली, सिंचाई और कृषि मशीनरी हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में सीमांत और छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपये की सहायता से सालभर के खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। अगर सरकार इस योजना का अमाउंट बढ़ाती है, तो इससे किसानों को न सिर्फ खेती में निवेश का भरोसा मिलेगा, बल्कि कर्ज पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम हो सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है सहारा

एक्सपर्ट का कहना है कि किसानों की आय में सीधा इजाफा होने से ग्रामीण मांग बढ़ेगी। जब किसानों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो गांवों में बाजार एक्टिव होंगे। इससे बीज, खाद, ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों के साथ-साथ ग्रामीण कारोबार और छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिल सकता है। यानी पीएम किसान में बढ़ोतरी का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

पीएम किसान योजना का सफर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता देना है। अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और पेमेंट DBT यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिये दिये जाते हैं।

अब नजरें बजट 2026 पर

फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। अगर बजट 2026 में पीएम किसान योजना के अमाउंट को बढ़ाने का ऐलान होता है, तो यह किसानों के लिए महंगाई के दौर में बड़ी राहत साबित हो सकता है।

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