Credit Cards

नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट्स की जल्द होगी रजिस्ट्री, यूपी सरकार ने दिया आदेश

Noida Flats: नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा वेस्ट) में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या पहले से घर ले रखा है तो जल्द राहत मिलने वाली है

अपडेटेड Sep 02, 2024 पर 4:54 PM
Story continues below Advertisement
Noida Flats: नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है।

Noida Flats: नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वाले होम बायर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा वेस्ट) में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या पहले से घर ले रखा है तो जल्द राहत मिलने वाली है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के प्रॉपर्टी मालिक अपने नाम पर घरों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई बैठक में 63,000 से अधिक फ्लैट्स की जल्द रजिस्ट्री कराने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि डेवलपर्स से बकाया पैसा वसूला जाए और बिना बिके फ्लैट्स और खाली जमीन को जब्त किया जाए।

रिपोर्ट्स के अनुसार बिल्डर्स ने फ्लैट्स बनाकर बेच दिए हैं और कब्जा भी दे दिया है। वहां उन घरों में परिवार भी रह रहे हैं। अभी तक इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के 161 परियोजनाओं के 63,418 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अभी तक पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश सरकार के राहत पैकेज के तहत अब बिल्डर्स 25% बकाया अमाउंट का पेमेंट कर रजिस्ट्री शुरू कर सकते हैं। 161 डेवलपर्स में से 93 डेवलपर्स इस पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने 905 करोड़ रुपये जमा किए हैं। बैलेंस 68 परियोजनाओं के लिए 2,244 करोड़ रुपये और जमा करने हैं।

नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अब तक 8,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री की है, बाकी फ्लैट्स की रजिस्ट्री 2025 में पूरी होगी। हालांकि, सरकार का जोर है कि जल्द से जल्द सभी होम बायर्स की रजिस्ट्री हो, जिससे उन्हें अपने फ्लैट्स के कानूनी अधिकार मिल सकें।


नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में होम बायर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या फ्लैट्स की रजिस्ट्री का न होना है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से खरीदारों को जल्द ही राहत मिलेगी और वे अपने फ्लैट्स के कानूनी अधिकार जल्द से जल्द ले सकेंगे।

हेल्थ पॉलिसी पर GST हटाने से सरकार के रेवेन्यू को 3500 करोड़ हो सकता है नुकसान

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।