Personal Loan Default: पर्सनल लोन न चुकाने पर हो सकती है जेल? जानिए क्या हैं आपके अधिकार

Personal Loan Default: पर्सनल लोन लेना काफी आसान है, लेकिन जब EMI अटकती है या डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या बैंक जेल भिजवा सकता है। साफ जवाब है कि सिर्फ पर्सनल लोन न चुकाने पर सीधे जेल नहीं होती।

यह आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल मामला है। यानी यह पैसों की वसूली से जुड़ा विवाद है, अपराध नहीं। हालांकि पूरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं, जहां जेल भी हो सकती है।

डिफॉल्ट होने पर बैंक क्या करता है

पर्सनल लोन आम तौर पर अनसिक्योर्ड होता है, यानी इसके बदले आपने कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी होती। अगर EMI नहीं चुकती तो बैंक पहले रिमाइंडर कॉल और मैसेज भेजता है, फिर लेट फीस और पेनल्टी जोड़ता है। धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर गिरने लगता है।

अगर भुगतान लंबे समय तक नहीं होता तो बैंक सिविल कोर्ट में रिकवरी केस दायर कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस तब तक शामिल नहीं होती जब तक धोखाधड़ी का आरोप न हो।

कब मामला आपराधिक बन सकता है

सिर्फ आर्थिक परेशानी, नौकरी छूटना या बिजनेस में नुकसान होना अपराध नहीं है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि आपने लोन लेते समय फर्जी दस्तावेज दिए, गलत आय दिखाई या जानबूझकर धोखा देने की मंशा रखी, तब मामला धोखाधड़ी की श्रेणी में जा सकता है।

ऐसी स्थिति में आपराधिक केस दर्ज हो सकता है और तब जेल की आशँका बनती है। यानी फर्क इस बात से पड़ता है कि मामला भुगतान न कर पाने का है या जानबूझकर ठगी का।

RBI के नियम और उधारकर्ता की सुरक्षा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों और NBFC के लिए रिकवरी प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश तय किए हैं। नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंट धमकी नहीं दे सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते और सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते।

उधारकर्ता की प्राइवेसी का सम्मान करना भी जरूरी है। अगर कोई एजेंट जबरदस्ती या अपमानजनक व्यवहार करता है तो आप पहले संबंधित बैंक में शिकायत कर सकते हैं। समाधान न मिलने पर RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास मामला ले जाया जा सकता है।

लोन लेने वाले के अधिकार क्या हैं

लोन लेने वाला सिर्फ देनदार नहीं, बल्कि बैंक का ग्राहक भी है। उसे अपने लोन अकाउंट की पूरी जानकारी मांगने का अधिकार है। पेनल्टी और चार्ज का साफ ब्योरा पाने का अधिकार है। गलत तरीके से क्रेडिट रिपोर्ट खराब होने पर सुधार कराने का अधिकार है।

सम्मानजनक व्यवहार उसका अधिकार है। अगर आर्थिक हालत बिगड़ गई है तो वह री स्ट्रक्चरिंग, मोरेटोरियम या वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर सकता है। कई बार बैंक बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार हो जाते हैं।

डिफॉल्ट का असली नुकसान कहां होता है

जेल का डर अलग बात है, लेकिन असली नुकसान अक्सर क्रेडिट हिस्ट्री में होता है। CIBIL स्कोर खराब होने से भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है। बैंक अदालत के जरिए वसूली का आदेश ले सकता है, जिससे वेतन या बैंक खाते पर असर पड़ सकता है। यह प्रभाव कई साल तक बना रह सकता है।

अगर EMI नहीं दे पा रहे तो क्या करें

सबसे गलत कदम है बैंक से छिपना। अगर किस्त चुकाने में दिक्कत आ रही है तो खुद बैंक से संपर्क करें और अपनी स्थिति साफ बताएं। राहत या किस्त पुनर्गठन के विकल्प पूछें। खर्चों को प्राथमिकता दें और पुराने लोन को चुकाने के लिए नया महंगा कर्ज लेने से बचें। समय रहते बातचीत कई बार कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।