केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज तय समय से पहले रिटायरमेंट ले सकेंगे

केंद्र सरकार का यह फैसला उन एंप्लॉयीज के लिए फायदेमंद है, जो किसी वजह से जल्द रिटायर होना चाहते हैं। सरकार ने इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। इसके मुताबिक, अगर कोई एंप्लॉयी जल्द रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे इसके लिए अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम तीन महीने पहले नोटिस देना होगा। यह नोटिस लिखित रूप में होना चाहिए। अगर अथॉरिटी एंप्लॉयी के जल्द रिटायरमेंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करता है तो नोटिस पीरियड खत्म होने पर एंप्लॉयी नौकरी से रिटायर हो जाएगा।

क्या 3 महीने का नोटिस जरूरी है?

अगर कोई कंपनी जल्द रिटायर करना चाहता है यानी वह तीन महीने के नोटिस पीरियड तक इंतजार नहीं करना चाहता है तो उसे अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को लिखित में इस बारे में बताना होगा। उसके रिक्वेस्ट पर अप्वाइंटिंग अथॉरिटी विचार करेगी। अगर उसके तीन महीने से पहले सेवामुक्त होने से कामकाज पर किसी तरह का खराब असर नहीं पड़ेगा तो अप्वाइंटिंग अथॉरिटी उसके रिक्वेस्ट को एप्रूव कर देगी।

यह भी पढ़ें: Health Insurance Premium: अगले महीने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला, जानिए आपको होगा क्या फायदा

नोटिस देने के बाद वापस नहीं लेना होगा

इस मामले में एक बड़ी शर्त यह है कि एंप्लॉयी अगर एक बार जल्द रिटायरमेंट के लिए नोटिस दे देता है तो वह इसे तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक अथॉरिटी से उसे स्पेशल एप्रूवल नहीं मिल जाता। दूसरा यह कि एंप्लॉयी को प्लान के मुताबिक तय रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले अथॉरिटीज को रिटायरमें के फैसले को वापस लेने की जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है कि एंप्लॉयी को पूरी तरह से सोचसमझकर जल्द रिटायरमेंट का फैसला लेना होगा।