Delhi Air Pollution: दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन! सीएम की अगुवाई में 'क्लीन एयर' पैनल का हुआ गठन, कई बड़े निर्देश जारी

Delhi Air Pollution: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एयर पॉल्यूशन ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। दमघोंटू प्रदूषण को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बीच, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि प्रदूषण पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी बनाएगी। कमेटी में पैनल में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। दिल्ली में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच CM गुप्ता की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार (3 दिसंबर) सुबह एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में रही।

देश की राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 335 दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में बनी रही। दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से रविवार (30 नवंबर) और सोमवार (1 दिसंबर) को थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि, मंगलवार को एयर क्वालिटी फिर से 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच गई।

दिल्ली सरकार ने दिए ये निर्देश

विरोध-प्रदर्शन के बीच बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने DDA, MCD और DMRC समेत सभी जरूरी डिपार्टमेंट को प्रदूषण के प्रति लापरवाही नहीं करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंस्ट्रक्शन का मलबा सड़कों पर खुले में पड़ा मिला तो DPCC एक्शन लेगी।

सिरसा ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली में कहीं भी रोड कटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी बिना इजाजत रोड कटिंग पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। संबंधित आरोपी के खिलाफ FIR भी होगी। उन्होंने कहा, "उस इलाके के AE और JE के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।" केंद्र के साथ बैठक के बाद सिरसा ने प्रदूषण कंट्रोल के जरूरी उपायों का ऐलान किया

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक अलग मीटिंग में कई जरूरी फैसले भी फाइनल किए गए। उन्होंने कहा कि धूल का लेवल कम करने में मदद के लिए अब आस-पास के सभी राज्य कॉर्पोरेशन की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम को शहर के सभी गड्ढों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। लोकल बॉडीज को भी लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव को तेज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि BS-IV एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।