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5 मिनट का टाइम निकालकर ये 5 चीजें चेक कर लें, 31 मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे

फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना बहुत अहम होता है। कई कामों को 31 मार्च तक पूरा करना जरूरी होता है। खासकर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख है। इसके बाद टैक्स-सेविंग्स के लिए किेए गए इनवेस्टमेंट का फायदा आप इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं उठा सकेंगे

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Mar 03, 2023 पर 7:01 PM
5 मिनट का टाइम निकालकर ये 5 चीजें चेक कर लें, 31 मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे
आपको यह भी चेक कर लेना होगा कि आपने म्यूचुअल फंड्स स्कीम में नॉमिनेशन किया है या नहीं।

मार्च का महीना बहुत अहम है। कई जरूरी कामों को पूरा करने के लिए यह आखिरी महीना है। जैसे अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) के लिए टैक्स सेविंग्स करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लेना होगा। लेट फीस के साथ PAN और Aadhar को इस महीने की आखिरी तारीख तक लिंक किया जा सकता है। आप 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स-छूट का लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजंस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में इनवेस्ट कर सकते हैं। अब तक सरकार ने इस योजना को 31 मार्च के बाद जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सिटीबैंक के ग्राहकों को भी 1 मार्च से एक्सिस बैंक की सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं।

1. म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनेशन

क्या आपने अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनेशन कर दिया है? अगर नहीं किया है तो इसे 31 मार्च तक आपको करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में बताना होगा। फंड हाउसेज को सभी इनवेस्टर्स से इस काम को 31 मार्च तक पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं या इस सुविधा का लाभ नहीं उठाने का डेक्लेरेशन नहीं देते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। इससे आप ऐसे फोलियो के यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे।

2. PMVVY में इनवेस्ट करने का अंतिम मौका

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) बुजुर्गों के लिए एक पेंशन स्कीम है। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। यह स्कीम 31 मार्च, 2023 के बाद खत्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि अब तक सरकार ने इस स्कीम को जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह वन-टाइम पेंशन स्कीम 2017 में शुरू की गई थी। इसकी अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार इसे 2018 से बढ़ाकर 2020 तक किया गया था। दूसरी बार 2020 से बढ़ाकर 2023 तक किया गया था।

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