Ladli Behna Awas Yojana: मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकारी योजनाओं की बारिश हो रही है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले एक के बाद लगातार योजनाओ की झड़ी लगा रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। शिवराज की चर्चित ‘लाड़ली बहना योजना’ के बाद अब ‘लाड़ली बहना आवास योजना’ (Ladli Behna Awas Yojana) लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए सरकारी मदद मुहैया कराई जाएगी। सीएम शिवराज ने खुद महिलाओं के फॉर्म भरे।
इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से कहा कि हर गांव में लाड़ली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। लिहाजा आप किसी को 100-200 रुपये देने चक्कर में मत पड़ना। इस तरह की कोई गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक भी कर देंगे। बाद में ऐसे ही योजना शहरों में भी लाएंगे। बता दें, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने लाड़ली बहना आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है।
जानिए क्या है लाड़ली बहना आवास योजना
लाड़ली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awas Yojana) के तहत कच्चे घरों में रहने वाली महिलाओं को पक्का घर मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में वे परिवार पात्र होंगे। जिनके नाम आवास प्लस की सूची में नहीं हैं। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं। ऐसे परिवार जो दो कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं। जिनकी सालाना या 1.42 लाख रुपये तक है। जिनके पास ढाई एकड़ से तक की जमीन है। इस योजना में वे पात्र नहीं होंगे जिनके पास चार पहिया वाहन है। वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरा सपना है कि लोग झोपड़ी न रहें। सबका पक्का मकान बन जाए। इस योजना के आवेदन फॉर्म फ्री में भरे जाएंगे।
लाड़ली बहना आवास योजना का किसे मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत वे महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कभी फायदा नहीं मिला है। जिन लोगों के पास अभी तक अपना पक्का मकान नहीं है। कच्चा घरों में रह रहे हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वहीं लाड़ली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awas Yojana) का फायदा सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जो सरकार की प्रमुख लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत रजिस्टर्ड हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि उनकी सरकार की ‘लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana)’ भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। महिलाओं के सम्मान सालाना 15,000 करोड़ रुपये का खर्च इसके सामने कुछ भी नहीं है।