देश में 2025 तक मिनिमम वेज की जगह लिविंग वेज का सिस्टम लागू होगा, जानिए क्या है इसका मतलब

सरकार ने 2019 में वेजेज का नया कानून 2019 में पारित कर दिया था। लेकिन, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसमें एक जैसे वेजेज का प्रावधान है, जो सभी राज्यों में एक साथ लागू होगा। इंडिया 20230 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDGs) हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बताया जाता है कि मिनिमम वेजेज की जगह लिविंग वेजेज का सिस्टम लागू करने से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों की लाइफ स्टाइल भी बेहतर होगी।

ILO करेगा भारत की मदद

एक अधिकारी ने बताया कि लिविंग वेज को लागू करने में ILO की मदद मांगी गई है। वह नई व्यवस्था लागू करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा के सिस्टमैटिक कलेक्शन और इसके पॉजिटिव आर्थिक नतीजों के मामले में सरकार की मदद करेगा।

मिनिमम वेज का मतलब क्या है?

मिनिमम वेज का मतलब उस न्यूनतम अमाउंट से है, जो एक एंप्लॉयर काम के बदले एंपलॉयी को देता है। यह काम की एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या कलेक्टिव एग्रीमेंट के जरिए बदलाव नहीं किया जा सकता। मिनिमम वेज का मकसद यह है कि किसी काम के बदले व्यक्ति को एक सीमा से कम पेमेंट नहीं किया जाए। मिनिमम वेज और लिविंग वेज के कैलकुलेशन के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है।

लिविंग वेज क्या है?

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, लिविंग वेज किसी काम के बदले किया जाना वाला वह पेमेंट है, जिसमें वर्कर्स और उनके परिवार की अच्छी लाइफ-स्टाइल का ध्यान रखा जाता है। इसके निर्धारण में देश की स्थितियों का ध्यान रखा जाता है। इसका कैलकुलेशन काम के सामान्य घंटों के आधार पर होता है। इसमें फूड, क्लॉदिंग और शेल्टर जैसी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही चाइल्ड एजुकेशन औक हेल्थ प्रोटेक्शन जैसे उपाय शामिल होते हैं।

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