Free Mobile Yojana: राजस्थान में कल से महिलाओं को फ्री में मिलेंगे स्मार्टफोन, सरकारी ई-वॉलेट में जाएगा पैसा

Free Mobile Yojana: राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही हैं। इस बीच बारिश के मौसम में राज्य के सीएम आम जनता के लिए नई-नई सौगातों की बौछार कर रहे हैं। बजट के दौरान इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना (Indira Gandhi Smart Phone scheme) का ऐलान किया गया था। इसकी शुरुआत 10 अगस्त से की जा रही है। इस योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन इंटरनेट सेवा के साथ बांटा जाएगा। इसके तहत राज्य में कई जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनमें जिला मुख्यालय पर 6 और पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 स्थानों पर शिविर लगेंगे।

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत 10 अगस्त से योजना का पहला चरण शुरू किया जाएगा। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की 1.40 करोड़ महिलाओं को सरकार स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे। राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा ग्रामीण और किसानी से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा।

यह होगी स्मार्ट फोन हासिल करने की प्रक्रिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर फोन लेने वाले यूजर्स का e-KYC किया जाएगा। पोर्टल पर यूजर्स का जनाधार नम्बर डालकर उसकी पूरी डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद यूजर्स के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा। फिर यूजर्स के पैन कार्ड की डिटेल आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद तीन तरह के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे। फिर इन फॉर्म को लेकर यूजर्स मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का और डाटा प्लान का चयन करेगा। इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा। इसके बाद फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जाना होगा। उसके फॉर्म में दी गई जानकारी और यूजर्स के सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल अपलोड किया जाएगा।

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इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

शिविर में आते समय महिलाओं को अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना जरूरी होगा। छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाना होगा। इसके अलावा लाभार्थी को शिविर में उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला फोन भी अपने साथ जरूर लाना होगा।

ई-वॉलेट में ट्रांसफर होंगे पैसे

यूजर्स के फोन में इंस्टॉल किए गए ई-वॉलेट में राज्य सरकार की ओर से कुल 6800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी चयन किए गए मोबाइल फोन और सिम हासिल करने के लिए कर सकेंगे। लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड और डाटा प्लान के लिए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए हर साल 900 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।