Rapido पर CCPA ने लगाया ₹10 लाख का जुर्माना! ग्राहकों को पैसे देने का निर्देश, जानें पूरा मामला

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 50 रुपये देने का वादा वादा वास्तविक करेंसी नहीं, बल्कि '50 रुपये तक' मूल्य के 'रैपिडो सिक्के' थे। उनका उपयोग केवल मोटरसाइकिल की सवारी के लिए किया जा सकता था। साथ ही इनकी समय सीमा सात दिन के भीतर समाप्त हो जाती थी। CCPA ने पाया कि विज्ञापनों में गारंटी का दावा प्रमुखता से किया गया था। लेकिन नियम एवं शर्तों में कहा गया था कि आश्वासन व्यक्तिगत चालकों द्वारा दिया गया था। न कि रैपिडो द्वारा। यह कंपनी से दायित्व हटाने का प्रयास था।

भ्रामक था विज्ञापन

मंत्रालय ने बयान में कहा, "इस तरह के प्रतिबंधों ने 'ऑफर' की अहमियत को काफी हद तक कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।" भ्रामक विज्ञापनों एवं समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश 2022 के अनुसार, 'डिस्क्लेमर' (सूचना) मुख्य दावों का खंडन नहीं कर सकते या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपा सकते।

CCPA ने कहा कि रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में महत्वपूर्ण शर्तों एवं समय सीमाओं को इस तरह से छिपा दिया था कि वे मुख्य दावे के बराबर प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रहे थे। रैपिडो 120 से अधिक शहरों में काम करता है और इसने कई क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 548 दिन तक भ्रामक अभियान चलाया।

उपभोक्ताओं की कई शिकायतें सेवा में कमियों, 'रिफंड' न मिलने, अधिक पैसे वसूलने और वादा की गई सेवाएं न देने से जुड़ी हैं। अधिकतर शिकायतों का, कंपनी के साथ साझा किए जाने के बावजूद निपटारा नहीं हो पाया। CCPA ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे स्पष्ट शर्तों के बिना 'गारंटी' या 'आश्वासन' देने वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें।

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10 लाख रुपये जुर्माने के साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। फिलहाल, संपर्क करने पर रैपिडो के अधिकारियों ने कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया।