DA Hike: 1 जुलाई से 58% होगा महंगाई भत्ता! सरकार 7वें वेतन आयोग में जल्द बढ़ाएगी डीए

DA Hike 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2025 में खुशखबरी मिल सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% डीए मिल रहा है, जो जनवरी 2025 से लागू है। अगर बढ़ोतरी होती है तो DA बढ़कर 57% या 58% हो सकता है। डीए हाइक जुलाई का ऐलान ज्यादातर सरकार दिवाली से पहले करती है। ऐसा इस बार भी देखने को मिल सकता है कि सरकार अक्टूबर में डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

क्या होता है DA?

DA यानी महंगाई भत्ता एक ऐसा अतिरिक्त पैसा है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को देती है ताकि महंगाई से होने वाले असर को कम किया जा सके। यह हर साल दो बार बढ़ाया जाता है — एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में।

जनवरी-जून के लिए इसका ऐलान आम तौर पर मार्च में होता है।

जुलाई-दिसंबर के लिए ऐलान अक्टूबर या नवंबर में होता है।

DA कैसे तय होता है?

DA का निर्धारण CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) नामक आंकड़ों पर आधारित होता है। यह इंडेक्स बताता है कि आम लोगों के जीवन यापन की लागत कितनी बढ़ रही है।

DA का फॉर्मूला है:

DA (%) = [(CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100

यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किया गया है।

मार्च 2025 के आंकड़े क्या बताते हैं?

मार्च में CPI-IW इंडेक्स 143.0 रहा, जो पिछले कुछ महीनों की गिरावट के बाद स्थिरता की ओर इशारा करता है। जनवरी में यह आंकड़ा 143.2 था। मार्च में महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी से थोड़ी ज्यादा है। खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई कंट्रोल में रही, जिससे इंडेक्स में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है?

अब तक के CPI-IW औसत के आधार पर अनुमान है कि DA 57% या 58% तक पहुंच सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अप्रैल, मई और जून के CPI-IW आंकड़े कैसे रहते हैं। अगर CPI-IW में हल्की बढ़त बनी रहती है, तो DA को 58% तक बढ़ाया जा सकता है।

8वां वेतन आयोग कब आएगा?

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। पहले उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई साफ संकेत नहीं मिला है। इससे लगता है कि 8वां वेतन आयोग तय समय पर लागू नहीं हो पाएगा।

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