EPFO News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों खाता धारकों को सरकार जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी देने वाली है। सरकार अब EPFO के लिए एक 'ब्याज इस्टेब्लाइजेशन रिजर्व फंड' (Interest Stabilisation Reserve Fund) बनाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद EPFO के करोड़ सदस्यों को उनके प्रोविडेंट फंड (PF) योगदान पर फिक्स इंटरेस्ट रेट देना है।
सरकार उठा रही ये बड़ा कदम
सरकार अब यह तरीका तलाश रही है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य बाजार के उतार-चढ़ाव से बचकर फिक्स ब्याज दरें पा सकें। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य 6 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को फायदा पहुंचाना है, जो अपनी रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए ईपीएफओ पर निर्भर हैं। अधिकारियों ने बताया कि, श्रम और रोजगार मंत्रालय एक इंटरनल स्टडी कर रहा है ताकि ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाया जा सके। इस फंड का लक्ष्य यह है कि ईपीएफओ के ग्राहक अपने भविष्य निधि पर स्थिर ब्याज दरें पा सकें, चाहे बाजार में उतार-चढ़ाव हो।
योजना के तहत सरप्लस ब्याज को एक रिजर्व फंड में डाला जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को फिक्स ब्याज दरें मिलें, भले ही ईपीएफओ की इंटरेस्ट इनकम घट जाए। यह कदम बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण ब्याज दरों में तेज बदलावों को कम करेगा। हालांकि यह पहल अभी शुरुआती चरण में है लेकिन इसे इस साल के आखिर तक इसे फाइनल टच दिए जाने की संभावना है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे 2026-27 से लागू किया जा सकता है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ की ब्याज दरों में बदलाव आया है। 1952-53 में यह 3% थी, जो 1989-90 में बढ़कर 12% हो गई थी। ये इंटरेस्ट रेट अब तक की सबसे अधिक दर है। इसके बाद यह दर घटकर 9.5% (2001-02) और फिर 8.5% (2005-06) हो गई। 2010-11 में ब्याज दर फिर बढ़कर 9.5% हो गई लेकिन 2011-12 में घटकर 8.25% और 2021-22 में यह 8.10% तक पहुंच गई। फिलहाल 2022-23 में ब्याज दर थोड़ी बढ़कर 8.15% हो गई है।