PM Kisan: बिना इस आईडी के किसान नहीं करा सकते पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन, 14 राज्यों में हुआ अनिवार्य

PM Kisan: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में नया नाम जोड़ने के लिए 14 राज्यों में किसान ID अनिवार्य कर दिया है

अपडेटेड Aug 06, 2025 पर 11:19 AM
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PM Kisan: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

PM Kisan: अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में नया नाम जोड़ने के लिए 14 राज्यों में किसान ID अनिवार्य कर दिया है। यानी, बिना किसान ID के अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

पीएम किसान के तहत मिलने वाला पैसा बढ़ाने का नहीं है विचार

केंद्र सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि योजना का फायदा सिर्फ असली और पात्र किसानों तक ही पहुंचे, और बिचौलियों या फर्जी रजिस्ट्रेशन की कोई गुंजाइश न रहे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल सरकार के पास सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्या है पीएम-किसान योजना?

पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पास खेती योग्य जमीन है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन बराबर किश्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है। ये अमाउंट डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिये दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक 3.90 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा 20 किश्तों के जरिए किसानों को दिया जा चुका है।


क्यों जरूरी हुआ किसान ID?

सरकार का कहना है कि अंतिम लाभार्थी तक सही ढंग से पैसा पहुंचे और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए किसान ID को जरूरी बनाया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। राज्य सरकारों ने किसानों का रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जैसे

सेल्फ रजिस्ट्रेशन

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए।

राज्य कृषि या राजस्व अधिकारियों का ऑपरेटर मोड।

सहायक मोड

इन तरीकों से रजिस्ट्रेशन में आ रही शिकायतों को लोकल लेवल पर अधिकारी निपटा सकते हैं।

कौन-कौन नहीं है पात्र?

इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य जमीन है। जिनकी इनकम अधिक है या जो किसी दूसरे सरकारी पद पर हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होते।

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